चेन्नई – तामीळनाडू विधानसभेत शनिवारी केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधातील ठराव मंजूर करण्यात आला. द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील त्या राज्यातील सत्तारूढ आघाडीने संबंधित कायदे मागे घेण्याची मागणी केली. ठरावाच्या मंजुरीवेळी अण्णाद्रमुक आणि भाजप या विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला.

तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के.स्टॅलिन यांनी कृषी कायद्यांविरोधातील ठराव विधानसभेत मांडला. त्यावेळी बोलताना त्यांनी केंद्र सरकारकडे ते कायदे मागे घेण्याची मागणी केली.

शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राचा ताबा बड्या कंपन्यांकडे जाण्यापासून रोखण्यासाठी ते कायदे मागे घेतले जावेत. कृषी क्षेत्र राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असूनही केंद्र सरकारने एकतर्फीपणे कायदे आणले.

कुठल्याही राज्याशी सल्लामसलत केली गेली नाही. ती बाब संघराज्यीय रचनेच्या तत्वांविरोधातील आहे, असे टीकास्त्रही त्यांनी सोडले. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी नऊ महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत.

भाजपेतर पक्षांची सत्ता असणाऱ्या बहुतांश राज्यांच्या विधानसभांमध्ये याआधीच कृषी कायद्यांविरोधातील ठराव मंजूर झाले आहेत. आता त्या राज्यांमध्ये तामीळनाडूचाही समावेश झाला आहे.