नवी दिल्ली : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अशी भूमिका घेतली आहे की जोपर्यंत तामिळनाडू राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) आणि त्रिभाषिक सूत्र स्वीकारत नाही तोपर्यंत केंद्र सरकारकडून त्यांना निधी दिला जाणार नाही. १५ फेब्रुवारी रोजी वाराणसी येथे प्रधान यांनी हे सांगितले आहे. तामिळनाडूला भारतीय संविधानाशी जुळवून घ्यावे लागेल आणि त्रिभाषा धोरण स्वीकारावे लागेल कारण ते कायदा आहे, असे ते म्हणाले होते. त्यावर असे त्रिभाषा धोरण स्वीकारणे तामिळनाडुसह सर्वच दाक्षिणी राज्यांना जमणार नाही, असे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी सांगितले आहे.

या धोरणानुसार इंग्रजी, संबंधित प्रादेशिक भाषा आणि हिंदी भाषा हे त्रिभाषिक धोरण सक्तीचे केले गेले आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी हे धोरण अस्वीकारार्ह असल्याचे सांगितले आहे. तामिळनाडूचे लोक ते सहन करणार नाहीत. धर्मेंद्र प्रधान दक्षिणी राज्यांना ब्लॅकमेल करत आहेत. राज्याने केंद्राकडून आपले हक्क मागितले आहेत, जो त्यांचा हक्क आहे आणि जर केंद्रीय मंत्री हा देश त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता असल्यासारखे उद्धटपणे बोलत असतील, तर अशा परिस्थितीत दिल्लीला तमिळ लोकांच्या संतापाला सामोरे जावे लागेल.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीवरून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून शाब्दिक युद्ध सुरू आहे. अलिकडेच, शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्टॅलिन यांनी तामिळनाडूमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करण्यास नकार दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. त्याच वेळी, स्टॅलिन केंद्र सरकारवर राज्यात जबरदस्तीने ते लागू करण्याचा आरोप करत आहेत.

शिक्षण हा राज्याचा विषय आहे…
स्टॅलिन म्हणाले की, धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट करावे की, कोणत्या घटनात्मक तरतुदीनुसार इंग्रजी, संबंधित प्रादेशिक भाषा आणि हिंदी या त्रिभाषिक धोरण सक्तीचे केले आहे? देशातील राज्ये भारतीय संघराज्याची स्थापना करतात आणि शिक्षणाचा समावेश संविधानाच्या समवर्ती यादीत आहे आणि तो राज्य सरकारचा विषय आहे. म्हणून केंद्र सरकार त्याला आपले विशेष अधिकार क्षेत्र म्हणू शकत नाही.