Talegaon Dabhade – शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक असा शासन निर्णय जाहीर झाला. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत तळेगाव दाभाडे नगर परिषदेला आंद्रा धरणातून घरगुती वापरासाठी तब्बल ५.०१४ दशलक्ष घनमीटर पाण्याचे आरक्षण मंजूर करण्यात आले आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून सन २०४८ पर्यंतचे नियोजन डोळ्यासमोर ठेवत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहराच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेला दीर्घकालीन स्थैर्य देणारा ठरणार असल्याचे मानले जात आहे. तळेगाव शहरात गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने नागरीकरण झाले असून लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यानुसार पिण्याच्या पाण्याची मागणीही दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. सध्या इंद्रायणी आणि पवना नदीवर शहराचा पाणीपुरवठा अवलंबून असला, तरी उपलब्ध साठा आणि वाढती मागणी यामध्ये तफावत निर्माण होत होती. परिणामी दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचे सावट गडद होत होते. या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त जलस्रोताची गरज भासत होती. याच गरजेची दखल घेत शासनाने आंद्रा धरणातून पाणी आरक्षणाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे भविष्यात शहरातील पाणीटंचाईचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात मार्गी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आंद्रा धरण. या निर्णयामागे आमदार सुनील शेळके यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा महत्त्वाचा ठरला असल्याचे बोलले जात आहे. धरणातून पाणी आणण्याचा विषय त्यांनी वारंवार शासनस्तरावर मांडत ठेवला होता. संबंधित विभागांशी सातत्याने पाठपुरावा करून त्यांनी हा प्रस्ताव मार्गी लावला. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून तळेगावकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शहराच्या विकासासाठी पाणीपुरवठा ही अत्यंत मूलभूत आणि महत्त्वाची बाब मानली जाते. औद्योगिक वाढ, निवासी वसाहतींचा विस्तार, तसेच वाढती लोकसंख्या या सर्वांचा विचार करता हा निर्णय भविष्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. विशेष म्हणजे या पाणी आरक्षणामुळे मावळ तालुक्याच्या शहरी विकासालाही गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. अटी आणि शर्तींवर पाणी शासनाने या पाणी आरक्षणासाठी काही अटी व शर्ती घालून दिल्या आहेत. त्यानुसार पाणी वापरासाठी आवश्यक करारनामे करणे, नियोजनबद्ध वितरण व्यवस्था उभी करणे, जलप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणे आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच, मंजूर आरक्षणानुसार प्रत्यक्ष पाणी उचल सुरू न झाल्यास हे आरक्षण रद्द करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
