जालना : जालन्यातून एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. अतिवृष्टी, पूर आणि गारपिटीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीसाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या सानुग्रह अनुदान वाटपाच्या माध्यमातून जालना जिल्ह्यातील कृषी विभागात गैरव्यवहार झाला आहे. सुमारे ५० कोटींचा हा घोटाळा असल्याचा प्राथमिक अंदाज असून तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहायकांच्या संगनमताने हा घोटाळा केल्याची माहिती मिळत आहे. तहसीलदारांचे लॉगिन वापरून गैरव्यवहार दरम्यान, या घोटाळ्याची व्याप्ती अद्याप पुढे आली नसली तरी उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक यांनी मात्र कृषी घोटाळा झाला असल्याबद्दल कबुली दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींनंतर आणि संबंधित सूचनांच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. प्राथमिक तपासातच तहसीलदारांचे लॉगिन आणि पासवर्ड वापरून अनुदान वितरणात गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. जमीन, फळबाग नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावावर अनुदान मंजूर या चौकशीत एकाच शेतकऱ्याच्या नावावर वेगवेगळे क्रमांक तयार करणे, तसेच जमीन किंवा फळबाग नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावावर अनुदान मंजूर करणे, अशा प्रकारच्या फसवणुकीचे नमुने उघड झाले आहेत. या प्रकारामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. हा घोटाळा किती मोठा आहे आणि यामागे कोणकोण सामील आहेत, हे पुढील तपासातून स्पष्ट होणार आहे. याबाबत बोलताना उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक यांनी सांगितले की, जालना जिल्ह्यात २०२२ आणि २३ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानभरपाईसाठी शासनाकडून ११०३ कोटींची मदत मंजूर झाली होती. यातील ९८३ कोटींचे शेतकऱ्यांना वाटपही झाले. पण या वाटप अनुदानातील पैशांवर गैरव्यवहार झाल्याचे प्राथमिक तपासात दिसत आहे. घोटाळ्याची गुप्त चौकशी सुरू दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने या घोटाळ्याची गुप्त चौकशी सुरू केली असून आतापर्यंत अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यातील ८० गावांची चौकशी पूर्ण झाली आहे. तर खबरदारी म्हणून जिल्ह्यातील इतर गावांची देखील तपासणी होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. ही चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर नेमके कोण-कोणते तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक या घोटाळ्यात सामील आहेत, हे समोर येणार आहे.
