पुणे -राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने संलग्नित महाविद्यालयांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्या अनुषंगाने कार्यशाळा घेण्यासाठी विद्यापीठाने महाविद्यालयांना प्रोत्साहित करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यासाठी पुन्हा एकदा मुदतवाढ देत महाविद्यालयांना दिलासा देण्यात आला आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची “गुणवत्ता सुधार योजना’ ही महाविद्यालयांच्या पायाभूत सुविधांसाठी कार्यान्वित आहे. त्याच योजनेंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांना निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केली आहे. या प्रकारचा निधी उपलब्ध करून देणारे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ हे एकमेव ठरले आहे. मागील वर्षीदेखील विद्यापीठाकडून दोन कोटींहून अधिक निधीचे वितरण करण्यात आल आहे.
शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी ज्या महाविद्यालयांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत, त्यापैकी 164 महाविद्यालये या योजनेसाठी पात्र ठरली आहे. असून त्यामध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यशाळा आयोजित करण्यासाठी पुणे शहर येथील 49, पुणे ग्रामीण येथील 16, नाशिक येथून 19, नगर येथून 15, दादर हवेली येथील 1 अशा शंभर महाविद्यालयांचा समावेश आहे. यांच्यासाठी प्रत्येकी एक लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय कार्यशाळेसाठी पुणे शहर येथील 27, पुणे ग्रामीण येथील 17, नाशिक येथील 12 व नगर येथील 8 असे एकूण 64 महाविद्यालयांचे अर्ज पात्र ठरले आहेत.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे केवळ विद्यापीठ व वर्तुळाभोवती मर्यादित न राहता व्यापक स्वरूपात, ग्रामीण भागातही त्याची तेवढीच अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे. महाविद्यालयांनी या संधीचा लाभ घेत नव्या धोरणाची योग्य अंमलबजावणी करावी.
– डॉ. संजीव सोनवणे, प्र- कुलगुरू