मुंबई – आरक्षण संपुष्टात येत असलेल्या भूखंडाचा ताबा सहा महिन्यांत घ्यावा, असे महत्त्वपूर्ण आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी शिंदे-फडणवीस सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे 127 (2)of the MRTP कायद्यांतर्गत संपूर्ण राज्यभरात आरक्षित केलेल्या भूंखडांचा ताबा सहा महिन्यांत घेण्याची कार्यवाही सरकारला करावी लागणार आहे.

न्या. गिरीष कुलकर्णी व न्या. कमल खट्टा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. या प्रकरणी सदाशिव राजेबहादूर या 77 वर्षीय शेतकरी व अन्य तिघांनी याचिका केली होती. 20 वर्षांपूर्वी आरक्षित केलेल्या भूखंडाचा ताबा घेतला नाही किंवा तो भूखंड प्रशासनाने विकत घेतला नाही. त्यामुळे त्या भूंखडांचे आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

विविध जनहितार्थ प्रकल्पांसाठी किंवा सर्वसामान्यांना सुविधा देण्यासाठी राज्य शासनाकडून भूखंड आरक्षित केले जातात. मनोरंजन पार्क, उद्यान यासाठीही भूखंड आरक्षित केले जातात. खासगी मालकांना या बदल्यात नुकसान भरपाई दिली जाते. मात्र बहुतांश वेळा भूखंड आरक्षित करुनही त्याचा ताबा घेतला जात नाही. भूखंडाचा ताबा न घेतल्याने त्याचे आरक्षणही संपुष्टात येते. मात्र न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्य शासनाला आरक्षित भूखंडांचा ताबा येत्या सहा महिन्यातच घ्यावा लागणार आहे.