पिंपरी :  दुय्यम निबंधकांकडून अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करतात तसेच या मिळकतींचे मालकी हक्क तपासत दस्त नोंदविण्यास नाकारत आहेत. त्यामुळे शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. मात्र छुप्या आर्थिक व्यवहारानंतर हे दस्त नोंदविले जात असून, यात नागरिकांची मोठी आर्थिक लूट होत असल्याची तक्रार अ‍ॅड. बाळासाहेब थपटे यांनी केली असून, संबीधत अधिकार्‍यांवर कारवाईची मागणीदेखील केली आहे. या मागणीचे दहावे स्मरणपत्र त्यांची मुख्यमंत्र्यांसह संबंधित अधिकारी व मंत्र्यांना दिले आहे. दुय्यम निबंधकाचे काम सरकारला महसूल गोळा करून देण्याचे असून, जागेच्या मालकीबाबत खात्री करण्यास त्यांना कोणतेही कायदेशीर अधिकार नाहीत.

याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निकाल देऊन आयजीआर महाराष्ट्र यांनी 12 जुलै 2021 रोजी काढलेले परिपत्रक बेकादेशीर घोषित केले आहे. तसेच कोणत्याही प्रकारचे दस्त नाकारायचे नाहीत, प्रत्येक दस्त स्वीकारून रेडी रेकनरप्रमाणे योग्य स्टॅम्प स्वीकारून व त्या दस्ताची नोंदणीबाबत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून तो दस्त संबंधित पक्षकाराला देण्यात यावा, असे आदेशात म्हटले आहे. या आदेशाविरोधात आयजीआर सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. यावर कोणत्याही प्रकारचा अद्याप स्टे नाही. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे असे सांगून सह दुय्यम निबंधक दस्त नोंदणीस नकार देत आहेत.

स्वतंत्र समिती नेमुन या प्रकरणांची त्वरीत चौकशी करावी. तसेच जे सब रजिस्ट्रार विनाकारण दस्त नोंदणीस नकार देतात त्यांची त्वरीत चौकशी करून त्यांच्यासह सह दुय्यम निंबधकांविरूध्ददेखील कारवाई करण्याची मागणी या स्मरणपत्रात केली आहे.