कोलकाता –फेरीवाल्यांसाठी केंद्र सरकारने पीएम स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी म्हणजे पीएम स्वनिधी योजना सुरू केली आहे. याअंतर्गत दहा हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज कमी व्याजदरावर मिळते. याचा 50 लाख फेरीवाल्यांना लाभ होण्याची शक्‍यता आहे. यासाठी कर्ज वितरणाची कालमर्यादा सप्टेंबरपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यासंदर्भातील पोर्टलवर 40 हजार फेरीवाल्यांनी नोंदणी केली आहे. जर हे कर्ज लगेच मिळाले तर फेरीवाले या कर्जाचा उपयोग दैनंदिन खर्चासाठी करतील. त्यामुळे या योजनेचा उद्देश सफल होणार नाही. सध्या धंदा नसल्यामुळे फेरीवाले या पैशाचा उपयोग दैनंदिन खर्चासाठी करण्याची शक्‍यता आहे. यासाठी कर्जासाठी नोंदणी आता करावी. मात्र कर्ज वितरण सप्टेंबर महिन्यापासून करावे. त्यावेळी परिस्थिती सुधारलेली असेल आणि या पैशाचा उपयोग धंदा करण्यासाठी होऊ शकेल, असे नॅशनल हॉकर्स फेडरेशन या संस्थेचे सरचिटणीस शक्‍तिमान कुशल यांनी सांगितले.

या बाबीकडे आम्ही केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे. सध्या केवळ 30 टक्‍के फेरीवाले काम करीत आहेत. लॉकडाऊनमुळे 70 टक्‍के फेरीवाले आणखी रस्त्यावर आलेले नाहीत. कारण ग्राहकांचा प्रतिसाद कमी आहे. आताच जर कर्जाची रक्‍कम फेरीवाल्यांना दिली तर त्याचा उपयोग धंद्यासाठी न होता दैनंदिन खर्चासाठी केला जाईल, असे ते म्हणाले.