Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगालमधील सुवेंदू अधिकारी सरकारने राज्यात कार्यरत असलेल्या बेकायदेशीर टोल नाक्यांविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्य सरकारने पश्चिम बंगालमध्ये कार्यरत असलेले बेकायदेशीर टोल नाके आणि ड्रॉप गेट्स बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल यांनी सांगितले की, सरकारी परवानगीशिवाय कार्यरत असलेले सर्व टोल गेट्स, ड्रॉप गेट्स आणि बॅरिकेड्स तात्काळ बंद केले पाहिजेत. या संदर्भात सर्व जिल्ह्यांना सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यांनी सांगितले की, सर्व जिल्हा प्रशासनांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कार्यरत असलेली बेकायदेशीर टोल केंद्रे ओळखून ती हटवण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यास आणि भविष्यात अशी बेकायदेशीर वसुली केंद्रे पुन्हा सुरू होऊ नयेत यासाठी देखरेख ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. १५ मे रोजी दुपारी १२ वाजेपर्यंत यादी मागवली Suvendu Adhikari: मुख्य सचिवांनी जारी केलेल्या आदेशात , कोणत्याही बेकायदेशीर टोल नाक्यावर होणारी पैशांची वसुली तात्काळ थांबवावी. याव्यतिरिक्त, सर्व कायदेशीर आणि बेकायदेशीर टोल वसुली केंद्रांची यादी तयार करून १५ मे रोजी दुपारी १२ वाजेपर्यंत अवर सचिवांकडे सादर करण्यात आली आहे” असे म्हटले आहे. पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर, बांगलादेशसोबतच्या सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी सीमा सुरक्षा दलाला (बीएसएफ) जमीन हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली. अधिकारी यांनी सांगितले की, जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया सोमवारी सुरू होईल आणि ४५ दिवसांत पूर्ण होईल. Suvendu Adhikari: त्यांनी राज्यात केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘आयुष्मान भारत’ आरोग्य योजनेसह इतर अनेक योजनांची अंमलबजावणी करण्याची घोषणाही केली. गेल्या सोमवारी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलेल्या वचनानुसार, शाळांमधील नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्यांची वयोमर्यादा पाच वर्षांनी वाढवण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांचे परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार हुमायून कबीर यांनी म्हटले आहे की, “काटेरी तारांमुळे” बांगलादेश घाबरू शकत नाही. भारत-बांगलादेश सीमेवर काटेरी तार लावणे आणि सीमा सुरक्षेशी संबंधित अलीकडील निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर हे विधान आले आहे.
