suvendu adhikari: पश्चिम बंगालच्या सुवेंदू सरकारने आपल्या दुसऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पाच महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी दिली. यामध्ये महिलांसाठी ३,००० रुपयांचे मासिक अनुदान, मोफत बस प्रवास आणि सातव्या राज्य वेतन आयोगाची स्थापना यांचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर, बंगाल सरकारच्या महिला आणि बाल कल्याण मंत्री, अग्निमित्रा पॉल यांनी एका पत्रकार परिषदेत सरकारच्या निर्णयांची माहिती दिली. त्या म्हणाल्या की, बंगाल सरकारने अन्नपूर्णा योजनेला मंजुरी दिली आहे. ज्याअंतर्गत १ जूनपासून महिलांच्या खात्यात ३,००० रुपयांची मासिक मदत जमा केली जाईल. याशिवाय, १ जूनपासून महिलांना सरकारी बसमधून मोफत प्रवास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अन्नपूर्णा योजनेचा लाभ कोणत्या महिलांना होणार? suvendu adhikari: ज्या महिलांना यापूर्वी लक्ष्मी भंडार योजनेचा लाभ मिळाला आहे, त्यांना आता अन्नपूर्णा भंडार योजनेचा लाभ आपोआप मिळेल. मंत्री अग्निमित्रा म्हणाल्या की, ज्यांना अद्याप हा लाभ मिळालेला नाही, त्यांच्यासाठी लवकरच एक पोर्टल उघडले जाईल, जिथे त्या अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील. बंगालमध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी suvendu adhikari: अग्निमित्र पॉल यांनी सांगितले की, सरकारने आपले कर्मचारी, संलग्न वैधानिक संस्था आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी सातव्या राज्य वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. याचा फायदा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना होईल. याशिवाय, धार्मिक वर्गीकरणाच्या आधारावर गटांना दिली जाणारी सरकारी मदत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली suvendu adhikari: बंगाल मंत्रिमंडळानेही आपल्या पहिल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. आयुष्मान भारत योजना लागू करण्याचा पहिला निर्णय घेण्यात आला. तसेच, आयपीएस आणि आयएएस अधिकाऱ्यांना केंद्रीय प्रशिक्षणात सहभागी होण्याची परवानगी देणे, बंगालमध्ये भारतीय दंड संहिता लागू करणे, सीमा सुरक्षा दलाला (बीएसएफ) ४५ दिवसांच्या आत जमीन हस्तांतरित करणे आणि बंगालमध्ये प्राण गमावलेल्या ३२१ भाजप कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांची जबाबदारी सरकारने घेणे, असे निर्णयही घेण्यात आले.
