Sustainable Water Planning – राज्य सरकारने नव्याने स्थापन केलेल्या राज्य जलसंपत्ती विकास व व्यवस्थापन समितीला अत्यंत व्यापक अधिकार आणि कार्य सोपवण्यात आली आहेत. राज्यातील जलसंपत्तीचे नियोजन केवळ कागदावर न राहता ते प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवण्यासाठी आठ मुख्य उद्दिष्टांवर ही समिती काम करणार आहे. यामध्ये नद्या बारमाही करणे, समान पाणी वाटप करण्यापासून ते समुद्रात जाणाऱ्या जहाजांसाठी नदीतून मार्ग तयार करण्यापर्यंतच्या धाडसी निर्णयांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ च्या तरतुदीनुसार, राज्यातील जलसंपत्तीचे वैज्ञानिक नियोजन आणि शाश्वत व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘राज्य जलसंपत्ती विकास व व्यवस्थापन समिती’ स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विकसित महाराष्ट्र २०४७ हे ध्येय गाठण्यासाठी आणि एकात्मिक राज्य जल आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्र्यांचे जल धोरण आणि व्यवस्थापन साधनसंपत्ती सल्लागार हे असणार आहे. तर सदस्यपदी जलसंपदा, कृषी, पाणीपुरवठा, वने, ऊर्जा, मृद व जलसंधारण, परिवहन, नगरविकास, पर्यटन आणि पर्यावरण विभागांचे अपर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव हे असणार आहे. समितीचे कामकाज प्रभावीपणे चालण्यासाठी पहिल्या तीन महिन्यांत दरमहा किमान एक बैठक होईल. त्यानंतर दर तिमाहीला किमान एक बैठक घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जलवाहतूक प्रकल्प. (संग्रहित छायाचित्र) राज्याच्या जलसंपत्तीच्या सर्वांगीण विकासावर भर राज्यातील उपलब्ध नैसर्गिक जलसंपत्तीचा अधिक व्यावहारिक आणि शास्त्रोक्त वापर व्हावा, यासाठी ‘एकात्मिक राज्य जल आराखड्या’त काळानुरूप सुधारणा करण्यात येणार आहेत. या आराखड्याच्या अंमलबजावणीचे सूक्ष्म मॉनिटरिंग करून राज्यातील नद्या बारमाही किंवा किमान निम-बारमाही करण्यासाठी विशेष पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन योजना आखली जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने स्वतंत्र साखळी बंधारे, सूक्ष्म साठवण तलाव आणि लाभक्षेत्र विकासावर भर दिला जाईल. नदी खोऱ्यांमधील अंतर्गत पाणी हस्तांतरणाचे अचूक नियोजन करून पाण्याचा पुरवठा आणि मागणी यांचा समतोल राखण्याचे उद्दिष्ट असून, या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. पाणी नियोजनासोबतच जलवाहतूक आणि पर्यावरण संवर्धनासाठीही महत्त्वाकांक्षी पावले उचलली जाणार आहेत. मोठी जहाजे नद्यांतून सहजपणे प्रवास करू शकतील, अशा पद्धतीने अंतर्देशीय नदी जलवाहतूक योजना विकसित करून त्यावर देखरेख ठेवली जाईल. तसेच, पाण्याचा पुनर्वापर, नद्यांचे पुनरुज्जीवन आणि नद्या प्रदूषणमुक्त करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे.
