पंप सेट, रेट्रोफिटिंग कामासाठी सव्वादोन कोटींचा खर्च लघुत्तम दर सादर करुन एकाच ठेकेदाराने मिळविली दोन्ही कामे पिंपरी – महापालिकेच्या रावेत येथील जलउपसा केंद्रामधील टप्पा क्रमांक एक आणि दोन योजनेअंतर्गत 50 दशलक्ष लिटर (एमएलडी) क्षमतेचे पंप सेट बसविणे आणि रेट्रो फिटींगसह इतर अनुषंगिक कामे करण्यात येणार आहेत. पंप सेट बसविणे आणि रेट्रोफिटींग या दोन वेगवेगळ्या कामांसाठी सव्वादोन कोटी रूपये खर्च होणार आहेत. विशेष म्हणजे स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवूनही चार समान ठेकेदारांनी निविदा सादर केल्या. त्यातही एकाच ठेकेदाराने दोन्ही कामांकरिता कमी दर सादर केल्याने या निविदा प्रक्रियेभोवती संशयाचे वलय निर्माण झाले आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी या कामाला मान्यता दिली आहे. रावेत बंधाऱ्याजवळ महापालिकेचे जलउपसा केंद्र आहे. सद्यस्थितीत रावेत येथील बंधाऱ्यातून महापालिका 480 एमएलडी, एमआयडीसी 120 एमएलडी आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 30 एमएलडी जलउपसा करते. या जलउपसा केंद्रातील यांत्रिक व तांत्रिक विषयक देखभाल-दुरूस्तीची कामे महापालिकेमार्फत वेळोवेळी करण्यात येतात. जलउपसा केंद्रांमधील टप्पा क्रमांक एक योजनेकरिता पंपाचे रेट्रोफिटींग करण्यात येणार आहे. तसेच टप्पा दोन योजनेअंतर्गत 50 एमएलडी क्षमतेचे पंप सेट बसविण्यात येणार आहेत. तसेच इतर अनुषंगिक कामेही केली जाणार आहेत. नियमित देखभाल आणि कामकाज सुरळीत चालविण्यासाठी या दोन कामांकरिता महापालिकेमार्फत स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. पंप सेट बसविण्याच्या कामासाठी 1 कोटी 30 लाख 99 हजार रूपये तर पंपाचे रेट्रोफिटींग करण्यासाठी 1 कोटी 64 लाख 92 हजार रूपये दर अपेक्षित धरण्यात आला. दोन्ही निविदा प्रक्रियेत फलोमॅक इंजिनिअरींग कॉर्पोरेशन, एक्सेल इलेक्ट्रीकल्स, एसबीएम प्रोजेक्टस ऍण्ड इंजिनिअर्स आणि योगीराज पॉवरटेक या चारच ठेकेदारांनी निविदा सादर केल्या. दोन्ही निविदा प्रक्रियेत फलोमॅक इंजिनिअरींग यांनी लघुत्तम दराच्या निविदा सादर केल्या. त्यांनी पंप सेट बसविण्याच्या कामासाठी निविदा दरापेक्षा 24 टक्के कमी म्हणजेच 99 लाख 95 हजार रूपये दर सादर केला. तर, पंपाचे रेट्रोफिटींग करण्यासाठी निविदा दरापेक्षा 27 टक्के कमी म्हणजेच 1 कोटी 20 लाख 39 हजार रूपये दर सादर केला. या दोन्ही कामांसाठी एकून 2 कोटी 20 लाख रूपये खर्च होणार आहेत. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी या दोन्ही कामांची निविदा स्वीकारण्यास 30 नोव्हेंबर रोजी मान्यता दिली. आठ महिन्यांत ही कामे पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार, या ठेकेदारासमवेत करारनामा करण्यात येणार आहे. या विषयास स्थायी समिती सभेने मान्यता दिली. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी, अधिकारी आणि ठेकेदारांमधील संगनमत या निविदा प्रक्रियेतून पुन्हा उघड झाले आहे. एकाच ठिकाणच्या दोन कामांसाठी दोन स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवूनही चार समान ठेकेदारांची निविदा सादर होणे, त्यातही एकाच ठेकेदाराचे दोन्ही कामात कमीत कमी दर सादर करणे म्हणजे हा निव्वळ योगायोग म्हणायचा का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
