* नानाजी देशमुख कृषीसंजीवनी योजनेचा लाभ थांबवू नका
* तालुका पातळीवर कापूस खरेदी केंद्र सुरू करा
* पीकविमा कंपनीवर नियंत्रक म्हणून जिल्हाधिकारी यांची निवड करा
* कृषी उत्पन्न बाजार समितीत फळपिकांची खरेदी करा

जालना :   मागील पंचवार्षिकमध्ये पालकमंत्री असताना सण 2018-19 मध्ये 1468 कोटी रुपयांचा लक्षांक होता तर 2019-20 मध्ये 1500 कोटी रुपये इतका लक्षांक ठेवण्यात आला होता. त्यापैकी अनुक्रमे 1095 कोटी व 563 कोटी एवढा लक्षांक साध्य करण्यात आला होता. यावर्षी आढावा बैठकीमध्ये कृषी विभागाने पालकमंत्री महोदयांनी 1120 कोटी रुपयांचे लक्षांक ठेवन्यात आला आहे त्यात बँका उदासीन असल्यामुळे 50% सुद्धा टार्गेट पूर्ण होत नाही व परिणामी शेतकऱ्यांचे व शेतीचे नुकसान होते याचा पूर्ण परिणाम शेतीवर झाल्यामुळे आपल्या भारताची अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित असल्यामुळे शेतकऱ्यांना जोपर्यंत मुबलक प्रमाणात कर्ज पुरवठा होणार नाही,तोपर्यंत शेतकरी चांगल्या प्रकारे शेती करू शकणार नाही लक्षांक पूर्ण न करणाऱ्या बँक मॅनेजरला सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात यावे किंवा निलंबनाची कारवाई करावी अशी सूचना बैठकीमध्ये आमदार बबनराव लोणीकर यांनी यावेळी केली

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना महाराष्ट्रातल्या 15 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत असून त्यामध्ये औरंगाबाद व जालना जिल्हा आघाडीवर आहेत या दोन जिल्ह्यांमध्ये उत्कृष्ट काम झाले असून जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यासाठी ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज केलेले आहेत त्या सर्वांना त्या योजनेचा लाभ देण्यात यावा म्हणून मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात यावी कुठल्याही प्रकारच्या अटी व शर्ती यामध्ये टाकू नये अशी सूचना बैठकीमध्ये आमदार बबनराव लोणीकर यांनी यावेळी केली

शेतकऱ्यांचा कापूस घरातच पडून राहिल्यामुळे व कापूस खरेदी केंद्र सर्व ठिकाणी उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे त्याकरिता केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी तालुका पातळीवर कापूस खरेदी केंद्र तात्काळ चालू करण्यात यावेत व शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी प्रयत्न करावेत सध्या शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत आहे बऱ्याच दिवसापासून कापूस घरात पडल्यामुळे त्या कापसाला तिसऱ्या प्रतीचा कापूस म्हणून कमी भाव देऊन शेतकऱ्यांची पिळवणूक करीत आहेत ती तात्काळ थांबविण्यात यावी अशी सूचना बैठकीमध्ये आमदार बबनराव लोणीकर यांनी यावेळी केली

पिक विमा कंपनी यांच्या हलगर्जीपणामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत असून प्रत्येक नुसकान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विमा कशामुळे मिळाला नाही हे शेतकऱ्यांना लक्षात यायला मार्ग नाही त्याकरिता पिक विमा कंपनी वर कंट्रोल म्हणून जिल्हाधिकारी यांना विशेषाधिकार देण्यात यावेत त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तो लाभ देता येईल त्यासाठी माननीय मंत्री महोदयांनी कॅबिनेटमध्ये प्रश्न मांडून शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी सूचना बैठकीमध्ये आमदार बबनराव लोणीकर यांनी यावेळी केली