Stray Dogs Case Verdict: सर्वोच्च न्यायालयाने आज भटक्या श्वानांसंबंधी एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने श्वानांबाबतचा आपला २०२५ चा निर्णय कायम ठेवला. शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके आणि बस स्थानके यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांहून भटक्या श्वानांना हटवण्याच्या आदेशात बदल करण्याची मागणी करणाऱ्या श्वानप्रेमींनी दाखल केलेल्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्वसन आणि नसबंदीसंबंधीचा आपला ७ नोव्हेंबर, २०२५ चा आदेश कायम ठेवला. भटक्या प्राण्यांसंदर्भात भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाने जारी केलेल्या प्रमाणित कार्यपद्धतीच्या (SOP) वैधतेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. भटक्या श्वानांच्या वाढत्या संख्येबद्दल चिंता सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सध्या प्राणी कल्याण मंडळाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. न्यायालयाने नमूद केले की, २००१ मध्ये प्राणी जन्म नियंत्रण (ABC) नियम लागू करण्यात आले होते, परंतु असे असूनही, भटक्या श्वानांची वाढती संख्या हाताळण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यात आलेला नाही, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. न्यायालयाने म्हटले की, या दिशेने केलेले प्रयत्न विखुरलेले होते आणि संस्थात्मक स्तरावर त्यात गांभीर्य व ठोस नियोजनाचा अभाव होता. निर्जंतुकीकरण आणि लसीकरण मोहिमा देखील कोणत्याही व्यापक धोरणाशिवाय राबवण्यात आल्या, ज्यामुळे या प्रणालीचा मूळ उद्देशच कमकुवत झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, जर राज्यांनी वेळेवर, दूरदृष्टीने आणि प्रभावी उपाययोजना केल्या असत्या, तर आज परिस्थिती इतकी गंभीर आणि चिंताजनक झाली नसती. “श्वानांच्या चाव्याच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ” Stray Dogs Case Verdict: याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, प्राणी जन्म नियंत्रण (ABC) आराखड्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यातील गंभीर निष्काळजीपणामुळे मोकाट श्वानांची समस्या अधिकच गंभीर झाली आहे, हे निरीक्षण नोंदवण्यास ते भाग पडले आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, देशभरात कुत्र्यांच्या चाव्याच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असून, परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, अहवालानुसार, केवळ राजस्थानमधील श्रीगंगानगर शहरात एका महिन्यात कुत्र्यांच्या चाव्याच्या १,०८४ घटनांची नोंद झाली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये लहान मुलांना गंभीर दुखापती झाल्या असून, त्यांच्या चेहऱ्यावर ओरखडेही आले आहेत, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली. या वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत तामिळनाडूमध्ये जवळपास २,००,००० कुत्रे चावल्याच्या घटनांची नोंद झाली आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. मिळालेल्या माहितीनुसार, विमानतळे, निवासी क्षेत्रे आणि प्रमुख शहरी केंद्रांमध्ये कुत्रे चावण्याच्या घटना घडत आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. देशातील सर्वात व्यस्त विमानतळांपैकी एक असलेल्या दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील कुत्रे चावण्याच्या वारंवार घडणाऱ्या घटना ही एक गंभीर बाब असल्याचे सांगत न्यायालयाने विशेषतः उल्लेख केला. Stray Dogs Case Verdict: एका प्रकरणात जर्मनीतील एका पर्यटकाला कुत्रा चावला होता, असे न्यायालयाने नमूद केले. अशा घटनांमुळे शहरी प्रशासनाच्या कामकाजावरील जनतेचा विश्वास कमी होतो आणि अविश्वास निर्माण होतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यासाठी एक प्रभावी चौकट स्थापित करणे आवश्यक आहे, असे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सन्मानाने जगण्याच्या हक्कामध्ये श्वानांच्या चाव्याच्या किंवा हल्ल्याच्या भीतीशिवाय मुक्तपणे जगण्याच्या हक्काचा समावेश आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, या गंभीर समस्येकडे राज्य मूक प्रेक्षक म्हणून पाहू शकत नाही. “भटक्या श्वानांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत ” Stray Dogs Case Verdict: सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जिथे लहान मुले, वृद्ध आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासीसुद्धा कुत्र्यांच्या चाव्यांना बळी पडत आहेत, त्या जमिनीवरील वास्तवाकडे ते डोळेझाक करू शकत नाहीत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, संविधानात अशा समाजाची कल्पना केलेली नाही, जिथे नागरिकांना भीतीपूर्ण वातावरणात राहण्यास भाग पाडले जाईल. ज्या शहरांमध्ये आणि भागांमध्ये भटक्या श्वानांची समस्या अधिक गंभीर झाली आहे, तिथे तज्ज्ञांच्या मदतीने प्रभावी उपाययोजना करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जे संक्रमित कुत्रे उपचाराच्या पलीकडे गेले आहेत आणि समाजासाठी धोकादायक बनले आहेत, त्यांच्यासाठी नियमांनुसार इच्छामरणाचा विचार केला जाऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही आदेश दिले की, संबंधित कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण दिले जावे आणि पुरेशा प्रमाणात रेबीज प्रतिबंधक लसी उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात. गंभीर आजारी आणि धोकादायक कुत्र्यांच्या बाबतीत आवश्यक कारवाई करण्याच्या गरजेवरही न्यायालयाने भर दिला. राष्ट्रीय महामार्गांवरून भटकी जनावरे हटवण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश न्यायालयाने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले. या जनावरांना गोशाळांमध्ये पाठवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
