नवी दिल्ली – जात जनगणनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज बिहार सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वेक्षणाच्या आधारे सरकार पुढे जाऊ शकते, असे न्यायालयाने नमूद करत अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तथापि, बिहार सरकारने सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवलेल्या डेटाच्या विभाजनाच्या मर्यादेवर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

न्या. संजीव खन्ना आणि न्‍या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने जात सर्वेक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देत पाटणा उच्च न्यायालयाच्या बिहार सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.

पाटना उच्च न्यायालयाच्या जात जनगणनेला परवानगी देणारा निर्णय अचूक आहे आणि डेटा किती प्रमाणात सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवता येईल यासारख्या काही मुद्द्यांवर निर्णय घेईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. बिहारमधील जात सर्वेक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी २९ जानेवारीनंतर होणार आहे. याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, सर्वेक्षणाची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे. त्या आधारे आरक्षण ५० वरून ७० टक्के करण्यात आले आहे. याला पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने अंतरिम दिलासा देण्यासाठी या खटल्याची लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली. परंतु न्यायालयाने त्‍याला नकार देत 29 जानेवारीपासून सुरू होणार्‍या आठवड्यात प्रकरणाची सुनावणी घेऊ, असे सांगितले. या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने टिपणी केली की सर्वेक्षण डेटाचे वर्गीकरण करून ते सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध करून द्यावे. सर्वेक्षणापेक्षा आम्हाला याची जास्त काळजी वाटते.

सुनावणीदरम्यान केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, बिहार सरकारने जात सर्वेक्षण केले आहे, त्याला जनगणना म्हणता येणार नाही. यापूर्वी न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात केंद्र सरकारने जनगणनेसारखी प्रक्रिया पार पाडण्याचा अधिकार फक्त केंद्राला असल्याचे म्हटले होते.