नवी दिल्ली – भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वाची टिप्पणी केली आहे. संपूर्ण जगात आज भारताची ओळख निर्माण झाली आहे. एक मजबुत अर्थव्यवस्था म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्था फुलते आहे. जेंव्हा आपण देशाच्या बाहेर जातो तेंव्हा ही बाब लक्षात येते. भारताचा आर्थिक विकास हा तथ्ये आणि आकड्यांवर आधारित आहे. त्याचा आम्हाला अभिमान आहे असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. केंद्र सरकार आणि केरळ सरकार यांच्यातील आर्थिक विवादाच्या मुद्द्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे भाष्य केले आहे. आपसांतील आर्थिक वादावर एकत्र बैठक घेऊन चर्चा करून तोडगा काढण्याचे निर्देशही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या आणि केंद्रातल्या अधिकाऱ्यांना दिले. या बैठकीतून काय निष्पन्न होते त्याच्या आधारावर दोन्ही पक्षांना पुन्हा न्यायालयात येण्याची मुभा असेल असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. तसेच जोपर्यंत हा विषय प्रलंबित आहे तोपर्यंत माध्यमांशी याबाबत बोलणे टाळावे अशा सूचनाही त्यांना देण्यात आल्या. सुनावणीच्या वेळी न्या. सूर्यकांत म्हणाले की आज सगळ्या जगात भारताची ओळख निर्माण झाली आहे. आपण देशाबाहेर गेल्यावर आपल्या लक्षात येते की आपली अर्थव्यवस्था किती भक्कमपणे प्रगती करते आहे. केंद्र सरकार राज्याला देणे असलेला निधी जारी करत नसल्याची आणि त्यामुळे आम्हाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची केरळची तक्रार आहे. आपल्या आर्थिक व्यवस्थापनासाठी १३ हजार कोटी आणि अतिरिक्त १५ हजार कोटी रूपये केंद्राकडून मिळावेत अशी त्यांची मागणी आहे. विविध करांतून येणारा हा पैसा आहे व तो केंद्राकडून राज्यांना दिला जातो. केंद्र सरकार केरळला त्यांच्या हक्काचे १३ हजार कोटी रूपये देण्यास तयार आहे. मात्र अतिरिक्त १५ हजार कोटी रूपये देण्यास केंद्राचा नकार आहे. दरम्यान, या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज तिसऱ्यांदा केंद्र आणि राज्य यांना आपसांत चर्चा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
