मुंबई – राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिका यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मरिन ड्राईव्ह ते कांदिवलीच्या “कोस्टल रोड’च्या कामाला देण्यात आलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने आज उठवली आहे. काही दिवसांपूर्वीच मरिन ड्राईव्ह ते कांदिवलीच्या “कोस्टल रोड’च्या कामाला देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यास उच्च न्यायालयाने आज नकार दिला होता. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे “कोस्टल रोड प्रकल्प’ रखडण्याची शक्‍यता निर्माण झाली होती.

उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती देताना “काम जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले होते. ही स्थगिती उठवावी अशी राज्य सरकारच्यावतीने मिलींद साठे आणि पालिकेच्यावतीने ऍड. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला केली होती. प्रकल्पाचे काम बंद ठेवल्याने महापालिकेला दिवसाला 10 कोटी रुपयाचा भुर्दंड पडणार आहे. तसेच न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे आज पर्यंत प्रकल्पासाठी टाकण्यात आलेल्या भरावाचे संवर्धन कसे करायचे ? अशा मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे. पावसाळ्यापूर्वी जर हे भरावाचे काम पूर्ण झाले नाही तर टाकण्यात आलेला भराव समुद्रात वाहून जाऊ शकतो. तसे झाले तर पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी होईल अशी भीती व्यक्‍त करताना कामाला दिलेली स्थगिती उठवावी अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. मात्र ही विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावत स्थगिती उठविण्यास दिला होता. याबाबत महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे ठरविले होते. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी घेत “कोस्टल रोड’च्या कामाला देण्यात आलेली स्थगिती उठवली आहे.