प्रभात वृत्तसेवा पुणे – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा वेग दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ५७ संस्थांची निवडणूक थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळत न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया निर्धारित वेळेत सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे महिन्यांपासून प्रतीक्षा करणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या असून, उमेदवारांच्या भेटीगाठी आणि कार्यक्रमांना वेग येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायतींसह एकूण ५७ संस्थांचे अंतिम निकाल मात्र न्यायालयाच्या आगामी निर्णयावर अवलंबून राहतील, असे नमूद केले आहे. तरीही निवडणुका वेळेत घेण्याचे आदेश असल्याने पुणे महापालिकेची निवडणूक ३१ जानेवारीपर्यंत पार पडेल, अशी जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे. दरम्यान, नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा निकाल ३ डिसेंबरला लागणार आहे. या निवडणुकांसाठी २ डिसेंबरला मतदान होत असून, आचारसंहिता आधीच लागू आहे. त्यामुळे पुढील निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची वेळ अधिवेशनानंतरच ठरेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ८ ते २० डिसेंबरदरम्यान असल्याने या काळात कोणतीही स्थानिक निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीची घोषणा १९ डिसेंबरनंतर होईल, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. दरम्यान, निवडणुकीसाठीची तयारी अंतिम टप्प्यात आली असून, प्रभाग रचना पूर्ण होऊन आरक्षण सोडतही अंतिम झाली आहे. प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्या येत्या १० डिसेंबरपर्यंत अंतिम होणार आहेत. त्यामुळे केवळ निवडणुकांची घोषणा ही एकमेव औपचारीकता शिल्लक राहिली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर साडेचार वर्षांपासून प्रशासक राज सुरू आहे. अनेक कामे प्रलंबित असल्याने नागरिकांत नाराजी वाढत होती. निवडणुका तात्काळ घेण्याची मागणी सतत होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे अखेर या प्रक्रियेला गती मिळाली होती. मात्र, राज्यभरात नगर पंचायत, तसेच महापालिकांच्या प्रभाग आरक्षणात मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेल्याने हा वाद पुन्हा न्यायालयात गेला होता. मात्र, न्यायालयाने अखेर न्यायालयाने निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केल्याने इच्छुक पुन्हा कामाला लागले आहेत.
