supreme court : पश्चिम बंगालमध्ये सध्या सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) प्रक्रियेवरून निर्माण झालेला वाद आता शिगेला पोहोचला आहे. मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित झाला. यावेळी झालेल्या वादावादीनंतर सरन्यायाधीशांनी विचारलेला रोखठोक सवाल सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. ज्येष्ठ वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी न्यायालयात नवीन याचिका सादर करत माहिती दिली की, अशा अनेक मतदारांची नावे यादीतून वगळली गेली आहेत ज्यांनी यापूर्वी मतदान केले होते, मात्र आता त्यांची कागदपत्रे नाकारली जात आहेत. या सुनावणीदरम्यान जेव्हा नागरिकत्व सुधारणा कायद्यांतर्गत (सीएए) अर्जदारांचा उल्लेख आला, तेव्हा सरन्यायाधीश संतप्त झाले. त्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत विचारले, पश्चिम बंगालशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाला दुसरे काही काम उरले आहे का? प्रत्येक वेळी बंगालचीच प्रकरणे समोर येत आहेत. तरीही प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून न्यायालयाने मतदार यादीतून वगळलेल्या मतदारांच्या याचिकेवर सविस्तर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. आक्षेपांची संख्या अवाढव्य पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीच्या पुनर्रचनेचे काम किती अवाढव्य आहे, याची कल्पना निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीवरून येते. निवडणूक आयोगाकडे तब्बल ८० लाख दावे आणि आक्षेप प्राप्त झाले आहेत. ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २५० जिल्हा न्यायाधीशांसह दिवाणी न्यायाधीशांना तैनात केले आहे. कामाचा व्याप पाहता, शेजारील राज्ये जसे की झारखंड आणि ओडिशा मधील न्यायिक अधिकाऱ्यांची मदत घेण्यासही न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. जर एक अधिकारी दिवसाला २५० प्रकरणे हाताळली, तरी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण व्हायला साधारण ८० दिवस लागतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
