नवी दिल्ली – उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना दिली जाणारी सुरक्षा कायम राहणार असल्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला हे निर्देश दिले.

अंबानी यांना दिल्या जाणाऱ्या झेड प्लस सुरक्षेच्या संदर्भात विकास साहा नामक व्यक्‍तीने त्रिपुरा उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावरून उच्च न्यायालयाने अंबानी कुटुंबाच्या सुरक्षेच्या संदर्भातील तपशील व कोणत्या कारणावरून ही सुरक्षा दिली गेली याची माहिती केंद्र सरकारकडून मागितली होती. त्यावर नाराज झालेल्या केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. एखाद्या कुटुंबाला देण्यात आलेली सुरक्षा हा काही जनहिताचा मुद्दा नाही.

तसेच अंबानी यांना दिल्या गेलेल्या सुरक्षेशी तर त्रिपुराचे काही देणेघेणे नाही, असे सरकारने म्हटले होते. 29 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन खंडपीठाने त्रिपुरा उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आता सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अंबानींची सुरक्षा कायम ठेवण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत.