वॉशिंग्टन – अमेरिकेतल्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून टिक-टॉक या ऍपवरील बंदी कायम ठेवली आहे. टिक-टॉकची मालकी असलेली कंपनी चिनी असल्याच्या कारणावरून प्रशासनाने उचललेल्या पावलाला टिक-टॉकने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या मूळ कंपने टिक-टॉकतील गुंतवणूक काढून घेतली नाही तर अमेरिकेत रविवारपासून या ऍपवर बंदी घातली जाईल, असा इशारा दिला गेला होता. त्याविरोधात ही कायदेशीर लढाई सुरू होती. टिकृटॉकवर बंदी घालणारा भारत हा पहिला देश होता.

अमेरिकेत टिक-टॉक प्रचंड लोकप्रिय आहे. जवळपास १७० दशलक्ष ग्राहकांकडून टिक-टॉकचा वापर केला जातो. टिक-टॉकची लोकप्रियता वाढते आहे. हा विस्तारवाद आहे. पण हे संवादाचे उत्तम माध्यम देखील आहे, यात काहीही शंका नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित मुद्यांचा विचार व्हायलाच पाहिजे. यावर अमेरिकेची संसद आडून बसली आहे.

टिकटॉककडून डाटा गोळा केला जाण्याची पद्धती आणि या डाटाचा गैरवापर केला जाण्याची धास्ती देखील रास्त आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. टिकृटॉकवरील बंदी कायम ठेवायची का नाही, याबाबतचा निर्णय आता मावळते अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी भावीअध्यक्ष डोनाल्डट्रम्प यांच्या प्रशासनावर सोडून दिला आहे.

टिक-टॉकवरील बंदीचा फेसबुक अथवा अन्य सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला फायदा होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ट्रम्प प्रशासनाकडून टिक-टॉकला अभय दिले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र तोपर्यंत अमेरिकेतल्या सोशल मीडियावापरकर्त्यांना टिक-टॉकच्या वापराला मुकावे लागणार आहे, हे निश्‍चित आहे.