नवी दिल्ली – करोना प्रसाराचा धोका कायम असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करून उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रेला अनुमती दिल्याच्या बातमीची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. यावरून कोर्टाने केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस जारी केली आहे.

करोनाच्या संबंधात क्षुल्लक तडजोडही मान्य करता कामा नये, असे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. त्याचा संदर्भही कोर्टाने दिला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने सारा धोका दुर्लक्षित करून कावड यात्रेला अनुमती दिली असून, येत्या 25 जुलैपासून ही यात्रा सुरू केली जात आहे.

या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकारला याविषयीची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी करणारी नोटीस जारी केली आहे. हा निर्णय अस्वस्थ करणारा आहे, अशी टिप्पणीही कोर्टाने केली आहे. उत्तराखंड सरकारने मात्र कावड यात्रेला बंदी घातली आहे. अशा प्रकारांमुळे लोकही अस्वस्थ आहेत.

नेमके काय चालले आहे हेच त्यांच्या लक्षात येईनासे झाले आहे. त्यामुळे दोन्ही सरकारांनी या संबंधात आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. येत्या शुक्रवारपर्यंत या प्रकरणी खुलासे करा, असे सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही सरकारांना सांगितले आहे. कोविडची तिसरी लाट येण्याची शक्‍यता असल्याने यंदाही कावड यात्रेला बंदी घालावी, अशी मागणी अनेक संघटनांनी आणि व्यक्‍तींनी उत्तर प्रदेश सरकारकडे केली होती. पण त्याकडे डोळेझाक करून योगी सरकारने या यात्रेला अनुमती दिली आहे.

दरवर्षी उत्तर प्रदेशातील अनेक गावांतून ही कावड यात्रा काढली जाते. त्या त्या गावातील लोक कावडी घेऊन पायी हरिद्वार येथे जातात. तेथील गंगा नदीचे पाणी आपल्या कावडीतून आणतात आणि ते आपल्या गावांतील महादेवाच्या मंदिरात वाहिले जाते. ही जुनी प्रथा आहे. दरवर्षी गावागावांतून अशा हजारो कावड यात्रा काढल्या जातात.