नवी दिल्ली – हिंडेनबर्ग संशोधन अहवालाच्या चौकशीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी (उद्या) सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. या अहवालाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.

याचिका दाखल करणारे अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची तातडीने सुनावणीला घेण्याची मागणी केली. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, या मुद्द्यावर दाखल केलेली स्वतंत्र याचिका 10 फेब्रुवारी रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध आहे. त्यांनी खंडपीठाला स्वतंत्र याचिकेसह शुक्रवारी त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची विनंती केली. या खंडपीठात न्या. पीएस नरसिम्हा आणि न्या. जेबी परडीवाला यांचाही समावेश होता.

गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीला, वकील एमएल शर्मा यांनी अमेरिकेतील हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनीचे शॉर्ट सेलर नॅथन अँडरसन आणि भारत आणि अमेरिकेतील त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध निरपराध गुंतवणूकदारांचे शोषण आणि बाजारात व्यापार केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक जनहित याचिका दाखल केली. त्यामुळे औद्योगिक जगतातील बलाढ्य कंपनी असलेल्या अदाणी उद्योग समूहाचे व्यवहार पारदर्शक नसल्याचे दिसून आल्याने देशभर गदारोळ उडालेला आहे.