प्रभात वृत्तसेवा पुणे – राज्य, देशातील सर्व स्वयं-अर्थसहाय्यित व अभिमत विद्यापीठांच्या पारदर्शकतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. या विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांचे वेतन, तक्रार निवारण यंत्रणेच्या सविस्तर लेखाजोख्यासह सर्व आर्थिक व्यवहाराची माहिती मागविली आहे. त्यामुळे विद्यापीठांच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची सविस्तर कुंडली आता न्यायालयासमोर उघडी होणार आहे. यामुळे नफेखोरी करणाऱ्या संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत.या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने २० नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार सर्व स्वयं-अर्थसहाय्यित व अभिमत विद्यापीठांकडून सविस्तर माहिती संकलित केली जात आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ जानेवारी २०२६ रोजी होणार असून, त्यापूर्वी सर्व राज्यांना आपापल्या अखत्यारीतील विद्यापीठांची माहिती शपथपत्राद्वारे सादर करावी लागणार आहे. त्या अनुषंगाने राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी तातडीने परिपत्रक जारी करून विद्यापीठांच्या कुलसचिवांकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे. या परिपत्रकानुसार, प्रत्येक खासगी विद्यापीठाला संपूर्ण माहिती देणे बंधनकारक केले आहे. राज्य शासनाला संबंधित विद्यापीठाला मिळालेले आर्थिक सहाय्य, जमिनीचे अनुदान, मुद्रांक शुल्क सवलत, कर सवलती आणि बांधकाम नियमांतील शिथिलता यांसारख्या लाभांची माहितीही न्यायालयाला द्यावी लागणार आहे. विद्यापीठ कायद्यानुसार ही विद्यापीठे नफा न कमावता चालवणे अपेक्षित आहे. मात्र, शैक्षणिक संस्थेशी संबंधित नसलेल्या बाबींवर, जसे की संस्थापक किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांचे पगार, त्यांचा वैयक्तिक खर्च किंवा त्यांच्या नावे संपादित केलेली मालमत्ता, यासाठी विद्यापीठाचा पैसा वापरला जात नाही ना, याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी विद्यापीठांना त्यांचे वर्षनिहाय उत्पन्न-खर्च, नवीनतम ताळेबंद आणि जीएसटी रिटर्न्स सादर करावे लागणार आहेत. यासोबत विद्यापीठात विद्यार्थी, प्राध्यापकांसाठी प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा आहे की नाही, तसेच प्राध्यापक-कर्मचाऱ्यांना यूजीसीने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार किमान वेतन दिले जाते का, याची तुलनात्मक माहितीही मागविली आहे. शुल्क निश्चितीसाठी विद्यापीठाने कोणती समिती नेमली आहे आणि त्यासाठी कोणते सूत्र वापरले जाते, हे देखील स्पष्ट करावे लागणार आहे. त्यामुळे विद्यापीठाची सर्व माहिती सर्वोच्च न्यायालयासमोर स्पष्ट होणार आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांकडून माहिती संकलित करून राज्य शासनातर्फे मुख्य सचिवांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले जाणार आहे. त्यासाठी सर्व स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या कुलसचिवांकडून माहिती मागविण्यात आली आहे.” – डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उच्च शिक्षण संचालक
