नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणावर सुनावणी झाली. यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, वर्ष 2020-2021 मध्ये नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ऍडमिशनसाठी मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.

न्यायालयाचा निकाल धक्कादायक आणि अनपेक्षित आहे. मात्र हा अंतरिम आदेश असून आरक्षणाला कोणतीही स्थगिती दिली गेलेली नाही. हा विषय अंतिम निर्णयासाठी घटनापीठाकडे गेला आहे. अंतरिम आदेशात पूर्वीच्या निर्णयाला धक्का लावलेला नाही. उद्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावली आहे. त्यात कायदेतज्ञांनाही बोलावले जाईल. आदेश रद्द करण्यासाठी मुख्य न्यायाधीशांकडे आव्हान दिले जाणार आहे.
अशोक चव्हाण, आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष

सुनावणीदरम्यान खटला मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठासमोर घेण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती.

स्थगितीमुळे मागील काळात आमच्या सरकारने समाजाच्या सर्वांगिण उन्नतीसाठी केलेल्या सगळ्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले गेले आहे. राज्य सरकारने सगळ्यांना विश्‍वासात घेउन जर योग्य कृती केली असती तर आरक्षण कायम राखता आले असते. पण हे सरकार प्रारंभापासूनच आरक्षणाच्या प्रश्‍नात गंभीर नव्हते व त्याचा परिणाम आज सगळ्यांच्या समोर आहे. अत्यंत बेपर्वा आणि असंवेदनशील हाताळणीचा हा परिपाक आहे.
देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री

महाराष्ट्रात मराठा समाजाला नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ऍडमिशन मिळण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्‌या मागासवर्ग वर्ग अधिनियम, 2018 कायदा लागू करण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने मागच्या वर्षी जून महिन्यात म्हटले होते की, 16 टक्के आरक्षण योग्य नाही. याऐवजी नोकरीमध्ये 12 टक्‍के आणि ऍडमिशनमध्ये 13 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही.

मराठा समाजाच्या आयुष्यात आणि इतिहासात आज काळा दिवस आहे. आम्ही सर्व प्रकिया पार पाडत राज्यात आरक्षण लागू केले होते. मात्र आघाडी सरकारला ते न्यायालयात टिकवता आले नाही. आता खंडपीठाकडे हे प्रकरण गेले आहे व त्याचा निकाल कधी लागेल सांगता येत नाही. मराठा समाजाच्या तरूण तरूणींच्या आयुष्यात अंधार आहे.
चंद्रकांत पाटील, भाजप प्रदेशाध्यक्ष

मुंबई उच्च न्यायालयानेही या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते. परंतू, नंतर या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र अगोदर देण्यात आलेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांममध्ये बदल करण्यात येऊ नयेत, असेही आज न्यायालयाने स्पष्ट केले.