नवी दिल्ली – आपल्याला लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी होऊ द्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाकडून त्यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. महुआ यांच्या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीत त्यासंदर्भात कोणताही आदेश जारी करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.

लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी होता यावे यासंदर्भातील महुआ याच्या याचिकेवर कोणतेही निर्देश देण्यास न्यायालय नकार देते आहे असे न्या. संजीव खन्ना यांनी म्हटले आहे. कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात अर्थात लोकसभेत प्रश्‍न विचारण्याच्या मोबदल्यात पैसे घेतल्याच्या आरोपावरून महुआ अडचणीत आल्या होत्या आणि चौकशीनंतर त्यांना डिसेंबर महिन्यात आपले सदस्यत्व गमवावे लागले आहे. तथापि, संसदेच्या आचार समितीच्या या निर्णयाबाबत सुप्रीम कोर्टाने लोकसभा सचिवालयाकडून उत्तर मागितले आहे.

मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात त्यावर सुनावणी घेण्याचे सूतोवाच न्यायालयाने केले आहे. मात्र हे करताना आपल्याला आताच कामकाजात सहभागी होऊ दिले जावे ही जी मागणी महुआ यांनी केली होती ती न्यायालयाने फेटाळली आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात अधिवेशनात विरोधी पक्षांच्या तब्बल १४६ सदस्यांना निलंबित करण्यात आल्यामुळे अधिवेशन वादळी ठरले होते. कॉंग्रेससह विरोधातील सर्वच पक्षांनी याच्या निषेधार्थ लोकसभा आणि राज्यसभेतही प्रचंड गदारोळ केला होता.