Supreme Court on Live-in Relationship: ‘लग्नाआधी शरीरसंबंध कसे ठेवू शकता?’; लिव्ह-इन रिलेशनशिप प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाची कडक टिप्पणी

Supreme Court on Live-in Relationship: बलात्कार आणि लग्नाचे आमिष दाखवून शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्याच्या एका प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महत्त्वाची आणि कडक टिप्पणी केली आहे. “कदाचित आमचे विचार जुन्या वळणाचे असू शकतात, पण लग्नाआधी मुले आणि मुली अनोळखी असतात. अशा परिस्थितीत लग्नाआधी ते शारीरिक संबंध कसे काय ठेवू शकतात, हे आम्हाला समजत नाही,” अशा शब्दांत न्यायालयाने आपले मत व्यक्त केले.

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. एका व्यक्तीने आपण विवाहित असल्याचे लपवून, दुसऱ्या महिलेला लग्नाचे वचन दिले आणि तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. त्यानंतर त्याने दुसऱ्याच महिलेशी लग्न केल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला आहे.

नेमकं प्रकरण काय? मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित महिला आणि पुरुषाची ओळख २०२२ मध्ये एका मॅट्रिमोनियल वेबसाइटच्या माध्यमातून झाली होती. आरोपीने महिलेला लग्नाचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनानंतर दोघेही दुबईला गेले होते, तिथे त्यांच्यात शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले. फिर्यादी पक्षाने असाही आरोप केला आहे की, या संबंधांचे व्हिडिओ महिलेच्या संमतीशिवाय रेकॉर्ड करण्यात आले आणि नंतर ते व्हायरल करण्याची धमकीही देण्यात आली.

महिलेने असा दावा केला आहे की, तिला नंतर समजले की तो पुरुष आधीच विवाहित होता आणि त्याने जानेवारी २०२४ मध्ये पंजाबमध्ये दुसऱ्या एका महिलेशी लग्न केले आहे.

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण प्रश्न – सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी विचारले की, लग्नाआधी त्यांनी दुबईला जाण्याचा निर्णय का घेतला? सरकारी वकिलांनी जेव्हा सांगितले की दोघेही लग्नाचा विचार करत होते, तेव्हा न्यायालयाने टिप्पणी केली की, “जर महिला लग्नाबाबत गंभीर होती, तर तिने लग्नापूर्वी अशी सहल करायला नको होती. लग्नाआधी कोणावरही असा आंधळा विश्वास ठेवता कामा नये, प्रत्येकाने सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.”

मध्यस्थीचा मार्ग – लिव्ह-इन आणि लग्नापूर्वीच्या संबंधांवर भाष्य करताना खंडपीठाने म्हटले की, परस्पर संमतीने बनलेल्या अशा संबंधांमध्ये केवळ खटला चालवून शिक्षा देणे हाच एकमेव मार्ग असू शकत नाही. “आम्ही या प्रकरणाला मध्यस्थीसाठी पाठवू,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता बुधवारी होणार आहे.