नवी दिल्ली : जम्मू-कश्मीरमधील पहलगाम येथे २२ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या आतंकी हल्ल्याच्या न्यायिक चौकशीसाठी दाखल केलेली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी फेटाळली. याचिकाकर्त्यांना कडक शब्दांत फटकारत कोर्टाने म्हटले की, अशा याचिका सैन्याचे मनोबल खच्चीकरण करतात, विशेषत: जेव्हा देश आतंकवादाविरुद्ध एकजुटीने लढत आहे. याचिका फतेश साहू, जुनैद मोहम्मद आणि विकी कुमार यांनी दाखल केली होती.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांना सुनावले, “अशा याचिका दाखल करण्यापूर्वी जबाबदारीने वागा. देशाप्रती तुमचेही कर्तव्य आहे. सैन्याचे मनोबल खाली आणण्याचा तुमचा हेतू आहे का?” कोर्टाने याचिकेला ‘बेजबाबदार’ ठरवत अशा याचिका सैन्याच्या मनोबलावर परिणाम करतात, असे स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्यांचे वकील साहू यांनी कोर्टाला सांगितले की, त्यांचा सैन्याचे मनोबल खच्चीकरण करण्याचा हेतू नव्हता आणि ते याचिका मागे घेण्यास तयार आहेत. त्यांनी जम्मू-कश्मीरमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची चिंता व्यक्त केली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याचिका उच्च न्यायालयातही दाखल होऊ नये, अशी भूमिका मांडली. अखेरीस, कोर्टाने याचिका मागे घेण्यास परवानगी देत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली.

पहलगाममधील या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जखमी झाले. लश्कर-ए-तैयबाशी संबंधित ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ने हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली. भारताने यानंतर पाकिस्तानविरुद्ध कठोर पावले उचलली आहेत.