नवी दिल्ली: कोविड -१९ साथीच्या दरम्यान सप्टेंबर महिन्यात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. गृह मंत्रालयाने या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने केंद्राला सांगितले. युजीसीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय या विषयावर विचार करत असल्याने अंतिम वर्ष आणि सेमेस्टर परीक्षेला बंदी घातली जाईल या गैरसमजातून कोणीही राहू नये. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एम.आर. शाह यांच्या खंडपीठाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग दरम्यान सांगितले की ते या विषयावर कोणताही अंतरिम आदेश पारित झाला नाही. यासह खंडपीठाने १० ऑगस्ट पर्यंत प्रकरण सूचीबद्ध केले. केंद्र आणि यूजीसीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की आपण गृहमंत्रालयाच्या दृष्टिकोनाबद्दल कोर्टाला माहिती देऊ. अंतिम वर्षाच्या परीक्षांची काळजी आहे कारण देशातील आठशेहून अधिक विद्यापीठांपैकी २०९ विद्यापीठांनी परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. यावेळी सुमारे ३०९ विद्यापीठे अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याची तयारी करीत आहेत. कोर्टाने या प्रकरणावर विचार करत असल्याने त्यावर बंदी घातली जाईल, असा कोणीही चुकीचा ठरू नये, विद्यार्थ्यांनी आपला अभ्यास सुरू ठेवावा, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात खंडपीठाने म्हटले आहे की, “आम्ही असा कोणताही आदेश देत नाही. तसेच खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांना राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीचा १९ जूनचा आदेश सादर करण्यास सांगितले. हा निर्णय (महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समिती) रेकॉर्डवर आणला पाहिजे. या प्रकरणातील सर्व प्रतिज्ञापत्रे ७ ऑगस्टपर्यंत दाखल करण्याचे खंडपीठाने सांगितले. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सप्टेंबरच्या अखेरीस अंतिम वर्षाची आणि अंतिम सेमेस्टर परीक्षा घेण्याच्या निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे. देशभरातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य वाचविण्यासाठी हे केले गेले असल्याचे यूजीसीने स्पष्ट केले. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात 6 जुलैच्या अधिसूचनेला आव्हान देणार्या याचिकांवर यूजीसीने 50 पानी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले. त्यात म्हटले आहे की, यावर्षी जूनमध्ये कोविड १९ साथीच्या स्थितीचा विचार करता तज्ञ समितीने २९ एप्रिलच्या मार्गदर्शक सूचनांवर पुनर्विचार करावा.
