नवी दिल्ली – लैंगिक शोषण करणाऱ्या व्यक्तीने पीडितेकडून राखी बांधून घ्यावी व तिचे रक्षण करण्याच्या अटीवर मध्य प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला होता. त्या न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. महिलांच्या संदर्भातील गुन्ह्यांबाबत कोणताही निर्णय काळजीपूर्वक दिला जावा अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच राज्यांच्या न्यायालयांना केली आहे.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने 30 जुलै रोजी विक्रम बागरी नावाच्या आरोपीला जामीन मंजूर केला होता. बागरीने शेजारी राहणाऱ्या महिलेच्या घरात जबरदस्तीने घुसून तिला त्रास दिला होता. या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी इंदोर उच्च न्यायालयाने त्याला सशर्त जामीन दिला होता. आरोपीने पीडितेकडून राखी बांधावी आणि तिचे रक्षण करण्याचे वचन द्यावे या अटीवर त्याला सोडण्यात आले होते.

मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त करत 9 महिला वकीलांनी त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

असे निर्णय म्हणजे महिला ही एक वस्तू असल्याचे सूचित होते. असा त्यांचा आक्षेप होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर वरिष्ठ न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला. महिलांच्या संदर्भातील गुन्ह्यांत व विशेषत: लैंगिक अत्याचारांच्या गुन्ह्यांत अधिक सतर्क राहण्याची आवश्‍यकता असल्याची टीप्पणी यावेळी न्यायालयाने केली.