Supreme Court on Waqf। सर्वोच्च न्यायालयाने UMEED पोर्टलवर वक्फ मालमत्तांची नोंदणी आणि डेटा अपलोड करण्याची अंतिम मुदत वाढवण्यास नकार दिला आहे. ही अंतिम मुदत ६ डिसेंबर रोजी संपत आहे. आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने “ते या प्रकरणात कोणताही आदेश जारी करणार नाही. ज्यांना त्यांच्या वक्फ मालमत्तांची नोंदणी करण्यात अडचणी येत आहेत त्यांनी त्यांच्या स्थानिक न्यायाधिकरणाकडे अर्ज करावा.” असे म्हटले आहे. त्यासोबतच न्यायालयाने कायदा न्यायाधिकरणाला यासाठी वेळ वाढवण्याचा अधिकार देत असल्याचे सांगितले आहे. केंद्र सरकारने मुस्लिम वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी ६ जून रोजी एकीकृत वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास (UMEED) पोर्टल सुरू केले. या पोर्टलचा उद्देश देशातील सर्व वक्फ मालमत्तांचे डिजिटल रेकॉर्ड तयार करणे आहे. सहा महिन्यांच्या आत पोर्टलवर ‘वक्फ बाय यूजर’ सह सर्व नोंदणीकृत वक्फ मालमत्तांचे तपशील अपलोड करणे अनिवार्य आहे. अनेक पक्षांनी UMEED पोर्टलवर सर्व वक्फ मालमत्तांच्या अनिवार्य नोंदणीसाठी अंतिम मुदत वाढवण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यामध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) आणि AIMIM नेते असदुद्दीन ओवैसी यांच्यासह इतर अनेक याचिकाकर्त्यांचा समावेश होता. Supreme Court on Waqf। ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि एम.आर. शमशाद यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद केला. त्यांनी,” देशभरात लाखो वक्फ मालमत्ता आहेत. लोकांना त्यांचे डिजिटल रेकॉर्ड उमीद पोर्टलवर अपलोड करण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत. बरेच ग्रामीण भागात राहतात. अनेक ठिकाणी पूर्वीचे मुतवल्ली आता हयात नाहीत. या अडचणी लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांची मुदत वाढवावी” अशी मागणी केली होती. याच मागणीवर आजची सुनावणी पार पडली. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यासंदर्भात,”याचिकाकर्ते उमीद पोर्टलमधील समस्या येत असल्याचे सांगत आहेत, परंतु नोंदी दर्शवितात की आतापर्यंत सुमारे 600,000 मालमत्तांची नोंदणी झाली आहे. मेहता यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की वक्फ सुधारणा कायद्यात अशी तरतूद आहे की, मालमत्ता नोंदणीमध्ये कोणतीही समस्या असल्यास, वक्फ ट्रिब्यूनलकडे अर्ज दाखल केला जाऊ शकतो. ट्रिब्यूनल सहा महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देऊ शकते. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. खंडपीठाने म्हटले, ” कायद्यात आधीच उपाय आहे, तुम्ही तो वापरला पाहिजे. आम्ही हस्तक्षेप का करावा? तुम्हाला वाटते का की आम्ही वक्फ कायदा पुन्हा लिहावा? ते शक्य नाही. न्यायाधिकरणाकडे जा.” असे आदेश दिले आहेत. Supreme Court on Waqf।
