supreme court on Voter-List।  बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) विरोधात विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. गुरुवारी न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी सांगितले की, आम्ही मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षणाला आव्हान देत आहोत.

न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही सर्व याचिकांकडे जाणार नाही. त्याच वेळी, माजी अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल निवडणूक आयोगाची बाजू मांडत आहेत. याचिकाकर्त्याच्या वतीने उपस्थित असलेले वकील गोपाल शंकर नारायण यांनी, “ही विशेष पुनरीक्षण मोहीम नियमांना डावलून राबवली जात आहे. हे भेदभावपूर्ण आहे. कायद्याचे उल्लंघन करून हे राबविले जात आहे.आयोगाचे म्हणणे आहे की, “१ जानेवारी २००३ नंतर मतदार यादीत ज्यांनी आपली नावे नोंदवली आहेत त्यांना आता कागदपत्रे द्यावी लागतील. हे भेदभावपूर्ण आहे. “असे म्हटले.

न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना, “निवडणूक आयोग जे करत आहे ते योग्य नाही हे प्रथम सिद्ध करा” असे निर्देश दिले आहेत. गोपाल शंकर नारायण यांनी, त्यांचा दावा सिद्ध करण्यासाठी ११ कागदपत्रे अनिवार्य करण्यात आली आहेत. हे पूर्णपणे पक्षपाती आहे. १ जुलै २०२५ रोजी १८ वर्षे वयाच्या नागरिकांना मतदार यादीत समाविष्ट करता येते. मतदार यादीचा सारांश म्हणजेच पुनरावलोकन दरवर्षी नियमितपणे केले जाते. यावेळी ते केले गेले आहे. त्यामुळे आता ते करण्याची गरज नाही.” असे म्हटले. पुढे त्यांनी सांगितले की, चार निकषांवर ही पद्धत चुकीची आहे. ही पद्धत नियमांविरुद्ध आहे. ती भेदभावपूर्ण, एकतर्फी आणि मनमानी आहे. दुसरे म्हणजे, कायदेशीर तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे.”

यावर न्यायमूर्ती धुलिया यांनी, “हे काल्पनिक आहे हे तुमचे म्हणणे बरोबर नाही. त्यांचे स्वतःचे तर्क आहेत”असे म्हटले. तसेच न्यायमूर्ती धुलिया यांनी याचिकाकर्त्याला, “निवडणूक आयोग जे करत आहे ते करता येत नाही असे तुम्ही म्हणू शकत नाही. त्यांचे स्वतःचे युक्तिवाद आहेत. निवडणूक आयोगाने तारीख निश्चित केली आहे. यात तुमचा काय आक्षेप आहे? आयोग योग्य काम करत नाही हे तुम्ही युक्तिवादांसह सिद्ध करावे.” असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादावर न्यायालयाने काय म्हटले? supreme court on Voter-List। 

याचिकाकर्त्यांचे वकील गोपाल शंकर म्हणाले की, “निवडणूक आयोग देशभरात एसआयआर लागू करू इच्छित आहे आणि त्याची सुरुवात बिहारपासून होत आहे. यावर न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले की,”निवडणूक आयोग संविधानात जे दिले आहे ते करत आहे. म्हणून तुम्ही असे म्हणू शकत नाही की ते असे काही करत आहेत जे त्यांनी करू नये?”

गोपाल शंकर नारायणन म्हणाले की,”निवडणूक आयोग जे करू नये ते करत आहे. याठिकाणी अनेक पातळ्यांवर उल्लंघन होत आहे. हे पूर्णपणे मनमानी आणि भेदभावपूर्ण आहे. मी तुम्हाला दाखवतो की त्यांनी कोणत्या प्रकारचे संरक्षण दिले आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काही कलमांचा उल्लेख आहे जे या पुनरावृत्ती प्रक्रियेच्या कक्षेत आणलेले नाहीत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या संपूर्ण प्रक्रियेला कायद्यात कोणताही आधार नाही.” असे वकिलांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले.

यावर न्यायालयाने म्हटले की,”निवडणूक आयोगाकडून केली जाणारी सघन चाचणी नियमांमध्ये आहे की नाही? आणि ही सघन चाचणी कधी करता येते? तुम्ही मला सांगा की हे आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात आहे की नाही? यावर गोपाळ म्हणाले की,”ते निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात आहे.” यावर न्यायालयाने म्हटले की याचा अर्थ असा आहे की,” तुम्ही अधिकारक्षेत्राला आव्हान देत नाही तर सघन चाचणी करण्याच्या पद्धतीला आव्हान देत आहात. “गोपाळ यांनी उत्तर दिले की ,”हो, अगदी बरोबर. ते जे काही सुधारणा करतात, ते त्यांना विहित पद्धतीने करावे लागतील.” सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की,”निवडणूक आयोग जे काही करत आहे ते कायद्यानुसार आहे. यावर वकील गोपाळ यांनी प्रश्न उपस्थित केले आणि म्हणाले की २००३ पूर्वी मतदान करणाऱ्यांना फक्त फॉर्म भरावा लागतो. त्यानंतर मतदान करणाऱ्यांना कागदपत्रे जोडावी लागतात. हा फरक कोणत्याही आधाराशिवाय करण्यात आला आहे. कायदा याला परवानगी देत ​​नाही.” असे म्हटले. यावर न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले की, “पण यात व्यावहारिकता गुंतलेली आहे. संगणकीकरणानंतर हे पहिल्यांदाच घडले म्हणून निवडणूक आयोगाने ही तारीख निश्चित केली, त्यामुळे त्यात एक तर्क आहे.”

निवडणूक आयोगावर सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
आधार कार्डला ओळखपत्र म्हणून मान्यता न देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आयोगाच्या वकिलांनी उत्तर दिले की, “केवळ आधार कार्डने नागरिकत्व सिद्ध करता येत नाही.” यावर न्यायालयाने म्हटले की, “जर तुम्ही एखाद्या व्यक्तीचे नाव केवळ देशाचे नागरिकत्व सिद्ध करण्याच्या आधारावर मतदार यादीत समाविष्ट केले तर ते एक मोठी परीक्षा असेल. हे गृह मंत्रालयाचे काम आहे. तुम्ही त्यात जाऊ नये. त्याची स्वतःची न्यायालयीन प्रक्रिया आहे. मग तुमच्या कामाचे कोणतेही औचित्य राहणार नाही” असे त्यांनी म्हटले. निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी सांगितले की, “आरपी कायद्यातही नागरिकत्वाची तरतूद आहे. न्यायालयाने म्हटले की, जर तुम्हाला हे करायचेच असेल तर इतका विलंब का? हे निवडणुकीच्या अगदी आधी घडू नये.” असेही न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान म्हटले.