Supreme Court on Uttarakhand Appointment । सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना चांगलेच फटकारले आहे. राज्याचे वनमंत्री आणि इतरांच्या मताकडे दुर्लक्ष करून एका वादग्रस्त IFS अधिकाऱ्याची राजाजी व्याघ्र प्रकल्पाच्या संचालकपदी नियुक्ती करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर हा फटकारण्यात आला. न्यायमूर्ती बीआर गवई, पीके मिश्रा आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने, “सरकारच्या प्रमुखांकडून जुन्या काळातील राजे असण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही आणि आम्ही सरंजामी युगात नाही”म्हटले.

मात्र, राज्य सरकारने 3 सप्टेंबर रोजी नियुक्ती आदेश मागे घेतल्याचे खंडपीठाला सांगितले. यावर न्यायमूर्ती म्हणाले, “या देशात सार्वजनिक विश्वासाचे तत्त्व असे काहीतरी आहे. कार्यकारिणीच्या प्रमुखांनी जुन्या काळचे राजे असावेत, त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टी कराव्यात अशी अपेक्षा करता येत नाही. आम्ही सरंजामशाहीत नाही. फक्त ते मुख्यमंत्री आहेत म्हणून ते काही करू शकतात का?” असा सवाल न्यायालयाने केला आहे.

 अधिकाऱ्यांना टार्गेट केलं जातंय Supreme Court on Uttarakhand Appointment । 

त्यांच्याविरुद्ध (भारतीय वन सेवेचे वरिष्ठ अधिकारी राहुल) विभागीय कारवाई प्रलंबित असताना मुख्यमंत्र्यांना अधिकाऱ्याबद्दल विशेष आत्मीयता का आहे, असा सवालही खंडपीठाने केला. राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील एएनएस नाडकर्णी म्हणाले की, “अधिकाऱ्याला लक्ष्य केले जात आहे. राजाजी व्याघ्र प्रकल्पात अधिकाऱ्याची नियुक्ती करू नये, असे नोटिशीमध्ये नमूद केले होते, याकडे लक्ष वेधून न्यायालयाने म्हटले की, मुख्यमंत्री “त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत.”

‘या’ नियुक्तीवर अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला होता

कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पाचे माजी संचालक असलेले भारतीय वनसेवेचे अधिकारी राहुल यांची राजाजी व्याघ्र प्रकल्पाच्या संचालकपदी नियुक्ती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चुकीची असल्याचे म्हटले होते. त्याला उपसचिव, प्रधान सचिव आणि राज्याचे वनमंत्री यांचेही समर्थन असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यानंतरही ही तैनाती करण्यात आली. जर डेस्क ऑफिसर, डेप्युटी सेक्रेटरी, प्रधान सचिव मंत्र्याशी असहमत असतील, तर किमान हे लोक प्रस्तावाला का असहमत आहेत, याचा थोडा तरी विचार करावा, अशी अपेक्षा आहे, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

‘अधिकारी चांगला असेल तर विभागीय कारवाई का?’ Supreme Court on Uttarakhand Appointment । 

त्यावर वकील नाडकर्णी यांनी युक्तिवाद केला की, ज्याच्याविरुद्ध काहीही नाही अशा चांगल्या अधिकाऱ्याचा तुम्ही त्याग करू शकत नाही. त्यावर कोर्टाने विचारले की, जर काही नसेल तर तुम्ही त्याच्यावर विभागीय कारवाई का करत आहात? प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध असल्याशिवाय कोणावरही विभागीय कारवाई करता येणार नाही, असे न्यायाधीशांनी सांगितले.