supreme court on UPSC। सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालय यूपीएससी परीक्षेशी संबंधित एका याचिकेवर सुनावणी करत आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, एकदा अर्जदाराने यूपीएससी परीक्षेत आरक्षणाचा लाभ घेतला की, तो सामान्य श्रेणीतील जागांवर नियुक्तीसाठी पात्र नाही. हे निरीक्षण सामान्य श्रेणीसाठी महत्त्वाचे मानले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध केंद्र सरकारचे अपील स्वीकारले. सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षेशी संबंधित एका खटल्याची सुनावणी करत होते. याचिकेत अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराला भारतीय वन सेवा (आयएफएस) च्या अनारक्षित संवर्गात नियुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली होती. अर्जदाराने प्राथमिक परीक्षेत आरक्षणाचा लाभ घेतला होता. अंतिम गुणवत्ता यादीत, राखीव श्रेणीतील उमेदवार जी. किरण १९ व्या क्रमांकावर होते. अँटनी यांचा क्रमांक ३७ वा होता. केडर वाटप प्रक्रियेदरम्यान, कर्नाटकात फक्त एक सामान्य श्रेणीतील रिक्त जागा होती आणि एससी अंतर्गत जागा रिक्त नव्हती. supreme court on UPSC। कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राखीव श्रेणीतील उमेदवाराला सामान्य श्रेणीत नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते कारण त्याने सामान्य श्रेणीतील उमेदवारापेक्षा उच्च अंतिम श्रेणी मिळवली होती. या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराने प्राथमिक परीक्षेत आरक्षणाचा फायदा घेतला होता आणि त्यामुळे त्याला सामान्य प्रवर्गातील जागांवर नियुक्त करता येणार नाही. न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. supreme court on UPSC।
