Supreme Court on Stray Dogs। सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिल्ली-एनसीआरच्या रस्त्यांवरील भटक्या कुत्र्यांवर आपला निकाल दिला आहे. ११ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरच्या रस्त्यांवरील भटक्या कुत्र्यांना कायमचे श्वान शेल्टर होममध्ये पाठवण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च  न्यायालयाने आज या प्रकरणावर आपला निर्णय देताना, नसबंदीनंतर कुत्र्यांना सोडण्यात येईल असे म्हटले आहे. तसेच यासोबतच, न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, हिंसक कुत्र्यांना सोडले जाणार नाही. सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना अन्न देऊ नये असे न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत स्पष्टपणे म्हटले आहे की, आम्ही मागील निर्णय आणि आदेशात काही सुधारणा करत आहोत. आता दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रांसह संपूर्ण देशात याची अंमलबजावणी केली जाईल. सर्व राज्य सरकारांना नोटिसा बजावल्या जात आहेत आणि उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेले सर्व खटले येथे हस्तांतरित केले जात आहेत. भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ आपला निर्णय देत आहे. 

रेबीजची लागण झालेल्या कुत्र्यांना सोडले जाणार नाही  Supreme Court on Stray Dogs।

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात असे आदेश दिले आहेत की रेबीजची लागण झालेल्या कुत्र्यांना शोधून काढावे. ज्यांना पकडण्यात आले आहे त्यांना सोडले जाऊ नये. तसेच, बाहेर फिरणाऱ्या रेबीजची लागण झालेल्या कुत्र्यांना पकडून शेल्टर होममध्ये हलवावे.

उघड्यावर अन्न देण्यास बंदी
सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना अन्न देण्यास परवानगी दिलेली नाही. भटक्या कुत्र्यांसाठी स्वतंत्र अन्न देण्याची जागा बनवली जाईल. या प्रकारच्या अन्नामुळे अनेक घटना घडल्या आहेत. कुत्र्यांच्या चावण्यामुळे लोकांना रेबीजचा आजार झाला आहे आणि अनेक लहान मुले देखील मृत्युमुखी पडली आहेत/गंभीर जखमी झाली आहेत. म्हणूनच न्यायालयाने उघड्यावर अन्न देण्याने धोका असल्याचे मान्य केले. निकाल देताना न्यायालयाने असा इशाराही दिला आहे की जर कोणी उघड्यावर अन्न दिले तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल.

पकडलेल्या कुत्र्यांना सोडले जाईल  Supreme Court on Stray Dogs। 
११ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाला दिल्ली एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना पुढील ८ आठवड्यांत आश्रयगृहात हलवण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर देशभर निदर्शने दिसून आली. यामुळेच लोकांनी न्यायालयाला या प्रकरणाचा एकदा विचार करण्याची विनंती केली होती. सरन्यायाधीशांनी असेही म्हटले होते की आम्ही या प्रकरणाची चौकशी करू. याअंतर्गत, आज बरोबर १० दिवसांनी, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात काही सुधारणा केल्या आहेत. यासोबतच, पकडलेल्या सर्व भटक्या कुत्र्यांना लवकरच लसीकरण करून सोडले जाईल.

प्राणीप्रेमींना पैसे द्यावे लागतील
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, न्यायालयात धाव घेणाऱ्या सर्व श्वानप्रेमी आणि स्वयंसेवी संस्थांना श्वान निवारा संस्थेसाठी २५,००० रुपये आणि २ लाख रुपये जमा करावे लागतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, भटक्या कुत्र्यांना लसीकरण करून ज्या भागातून ते पकडले गेले होते त्याच भागात परत सोडण्यात यावे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय श्वानप्रेमींसाठी मोठा विजय मानला जात आहे. न्यायालयाने पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर देशभरात या निर्णयाविरुद्ध निदर्शने दिसून आली.