Supreme Court on Stray Dogs। दिल्ली-एनसीआरमधून भटक्या कुत्र्यांना काढून त्यांना आश्रयस्थानात पाठवण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. ११ ऑगस्टच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांवर तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ सुनावणी करत होते. कुत्र्यांच्या समस्येवर निष्काळजीपणा दाखवल्याबद्दल आणि नियमांचे पालन न केल्याबद्दल न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना फटकारले आहे. ११ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना आश्रयस्थानात पाठवण्याचे निर्देश महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. न्यायालयाने कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे रेबीज आणि मृत्यूच्या घटनांवर चिंता व्यक्त करत हा आदेश दिला होता, परंतु प्राणी कार्यकर्ते त्याला विरोध करत आहेत. बुधवारी, हे प्रकरण मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांच्यासमोरही ठेवण्यात आले होते, ज्यावर सीजेआय गवई यांनी सांगितले होते की ते त्यावर लक्ष देतील. ‘त्या’ आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थगिती देण्यास नकार Supreme Court on Stray Dogs। गुरुवारी, तीन न्यायाधीशांच्या नवीन खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला आहे. तथापि, न्यायालयाने ११ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती महादेवन यांच्या खंडपीठाने महानगरपालिकेला दिलेल्या सूचनांना स्थगिती दिलेली नाही. न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना फटकारले आणि म्हटले की सर्व समस्या महानगरपालिकेने नियमांचे पालन न केल्यामुळे आहेत. दरवर्षी कुत्रे चावण्याच्या ३७ लाख घटना Supreme Court on Stray Dogs। सुनावणीदरम्यान, दिल्ली सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की कुत्र्यांच्या चावण्यामुळे मुलांचा मृत्यू होत असल्याचे व्हिडिओ आहेत जे पाहिले जाऊ शकत नाहीत. एसजी तुषार मेहता यांनी सांगितले की दरवर्षी कुत्रे चावण्याच्या ३७ लाख १० हजार घटना नोंदवल्या जातात. ही खूप चिंताजनक परिस्थिती आहे. एसजी तुषार मेहता यांनी असेही सांगितले की जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) मते, भारतात दरवर्षी १८,००० हून अधिक मृत्यू रेबीजमुळे होतात. ते म्हणाले की कोणीही कुत्र्यांना मारण्याबद्दल बोलत नाही. त्यांना लोकसंख्येतून काढून टाकण्याबद्दल चर्चा सुरू आहे.
