supreme court on stray dog। सर्वोच्च न्यायालयाने आज भटक्या श्वानांच्या प्रश्नाबाबत तीन महत्वाचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने राज्यांना अॅमिकस क्युरीच्या अहवालावर कारवाई करण्याचे आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. दुसऱ्या आदेशात, न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या भटक्या श्वानांबाबतच्या आदेशाची देशभर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. भटक्या श्वानांना महामार्ग आणि रस्त्यांवरून हटवून आश्रयस्थानांमध्ये ठेवावे. महानगरपालिकांनी गस्त पथके तयार करावीत आणि त्यातून २४ तास देखरेख ठेवावी. न्यायालयाने हेल्पलाइन नंबर जारी करण्याचेही आदेश दिले. तिसऱ्या आदेशात, सर्वोच्च न्यायालयाने असे निर्देश दिले की, भटक्या श्वानांना शैक्षणिक संस्था, क्रीडा संकुल, रुग्णालये, बसस्थानके आणि रेल्वे स्थानकांमध्ये कुंपण घालून प्रवेश करण्यापासून रोखावे आणि इतरही उपाययोजना कराव्यात. लसीकरण आणि नसबंदीनंतर त्यांना आश्रयस्थानांमध्ये ठेवावे. न्यायालयाने आठ आठवड्यांच्या आत आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. ११ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने श्वानांच्या हल्ल्याच्या घटनांवर कडक भूमिका घेतली होती/ दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, गुरुग्राम आणि फरीदाबादमधील सर्व भटक्या श्वानांना आश्रयगृहांमध्येच मर्यादित ठेवण्याचे आदेश दिले होते. यावर प्राणीप्रेमींनी निषेध व्यक्त केला आणि हे प्रकरण मुख्य न्यायाधीशांसमोर आणले, त्यानंतर हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले.supreme court on stray dog। तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मागील आदेश उलटवत दिल्ली-एनसीआरमधील भटक्या श्वानांना पकडण्याचे, नसबंदी करण्याचे आणि लसीकरण करण्याचे तसेच त्यांना त्यांच्या अधिवासात परत सोडण्याचे आदेश दिले. २२ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने सुनावणीची व्याप्ती वाढवत विविध उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले खटले स्वतःकडे हस्तांतरित केले तसेच राज्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. परंतु, दोन महिन्यांत फक्त दोन राज्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. न्यायाधीशांनी आश्चर्य व्यक्त केले की त्यांच्या नोटिसला उत्तर देताना दोन राज्यांव्यतिरिक्त कोणीही प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही. दिल्ली सरकारनेही प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नव्हते. फक्त एमसीडी (दिल्ली महानगरपालिका) ने ते दाखल केले आहे. २७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, देशभरात श्वानांशी संबंधित घटना सातत्याने घडत आहेत. जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा मलिन होत आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारांचा हलगर्जीपणा चुकीचा आहे. राज्यांनी त्यांचे उत्तर दाखल न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करताना न्यायालयाने विचारले, “राज्य अधिकारी वर्तमानपत्रे वाचत नाहीत किंवा सोशल मीडिया वापरत नाहीत का? जरी आदेशाची प्रत त्यांच्या डेस्कपर्यंत पोहोचली नसली तरी त्यांना या महत्त्वाच्या प्रकरणाची माहिती असेल.” supreme court on stray dog।
