Supreme Court on SIR: सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेसंदर्भात काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतली.

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने, त्यांच्या आदेशानुसार स्थापन केलेल्या न्यायाधिकरणांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्याची वेळ आली आहे” असं स्पष्ट मत मांडले आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, “जर या न्यायाधिकरणांची कामगिरी अपेक्षेनुसार नसेल, तर त्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल केले जाऊ शकतात. आता निवडणूक आयोगाला या न्यायाधिकरणांच्या कामकाजाची संपूर्ण माहिती देण्याची विनंती करण्यात आली असून, पुढील सुनावणी २५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

सुनावणीच्या सुरुवातीला, सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की बराच वेळ निघून गेला आहे, त्यामुळे आतापर्यंत किती प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत याचे मूल्यांकन करणे महत्त्वाचे आहे.

सरन्यायाधीशांनी अशीही चिंता व्यक्त केली की, “सध्याच्या गतीने सर्व अपीलांवर सुनावणी होईपर्यंत पुढील निवडणूक जवळ आलेली असेल. हे भाष्य ऐकून, पश्चिम बंगाल सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, ते न्यायालयासमोर संपूर्ण माहिती सादर करतील.”

न्यायमूर्ती बागची यांनीही या प्रकरणी आपले मत व्यक्त केले. ते म्हणाले की, “केवळ अपील दाखल केल्याने एखाद्या व्यक्तीला दिलासा मिळत नाही. ज्यांनी ही न्यायाधिकरणे स्थापन केली आहेत, त्यांनी निकालांवरही लक्ष ठेवले पाहिजे, म्हणजेच किती न्यायाधिकरणे कार्यरत आहेत, दररोज किती प्रकरणांची सुनावणी होत आहे आणि किती प्रकरणे निकाली काढली जात आहेत.

याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, प्रकरणे निकाली काढण्याच्या गतीकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यांनी कागदपत्रे सादर केली, ज्यात म्हटले होते की त्यांचे अपील अद्याप प्रलंबित असल्याने त्यांना शिधावाटप प्रणालीअंतर्गत शिधावाटप मिळण्यास अडथळा येत आहे.  Supreme Court on SIR:

यावर उत्तर देताना न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, मतदार यादीतून वगळल्याच्या आधारावर राज्य सरकार शिधावाटप नाकारू शकते की नाही, हा एक वेगळा मुद्दा आहे आणि तो उच्च न्यायालयाकडे पाठवला जाईल. न्यायालयाने सांगितले की, ते न्यायाधिकरणाच्या निकालांवरही लक्ष ठेवेल.

वकिलाने हेही निदर्शनास आणून दिले की, दुर्गम भागातील पायाभूत सुविधा इतक्या खराब आहेत की रहिवाशांना सुनावणीसाठी कोलकाताला प्रवास करणे अत्यंत कठीण आहे.

यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आतापर्यंत या न्यायाधिकरणांसमोर आलेल्या प्रकरणांची संख्या आणि त्यापैकी किती प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत, याचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्यास सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २५ ऑगस्ट रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.