Supreme Court on SIR। मतदार यादीच्या सध्या सुरू असलेल्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) वर याचिकाकर्ते राजद खासदार मनोज झा यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी, “ही प्रक्रिया व्यावहारिकदृष्ट्या अन्याय्य आहे” असे म्हटले आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, मतदारांनी त्यांचे जन्म प्रमाणपत्र किंवा त्यांच्या पालकांपैकी एक भारतीय असल्याचे सिद्ध करणारे इतर कागदपत्रे सादर करावीत. जर मतदाराच्या वडिलांनी २००३ च्या निवडणुकीत मतदान केले नाही आणि त्यापूर्वीच त्यांचे निधन झाले तर नागरिकत्व कसे स्थापित केले जाऊ शकते असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी याचिकाकर्त्या मनोज झा यांच्या वतीने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर हजर राहिले. त्यांची बाजू मांडताना त्यांनी बूथ-लेव्हल अधिकाऱ्यांच्या (BLO) अधिकारांच्या व्याप्तीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी, “एखादी व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या अपंग आहे की नाही हे BLO ठरवू शकते का आणि मतदार भारतीय नागरिक आहे की नाही हे ते ठरवू शकते का?” असे त्यांनी सवाल देखील उपस्थित केले. Supreme Court on SIR। समोर आलेल्या माहितीनुसार, कपिल सिब्बल म्हणाले की मतदार भारतीय नागरिक आहे की नाही हे ठरवणे BLO च्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, कारण नियुक्त केलेले BLO फक्त शाळेतील शिक्षक असतात. “नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी शाळेतील शिक्षकाला बीएलओ म्हणून नियुक्त करणे हे मूलभूत आणि प्रक्रियात्मकदृष्ट्या धोकादायक आणि अन्याय्य आहे,” असेही सिब्बल म्हणाले. कपिल सिब्बल म्हणाले की, लागू केले जाणारे नियम परदेशी (नागरिकत्व) कायद्याअंतर्गत असलेल्या नियमांसारखेच आहेत, जिथे नागरिकत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी व्यक्तीवर आहे. तसेच ते म्हणाले, “माझ्या वडिलांनी २००३ च्या मतदार यादीत मतदान केले नाही किंवा त्यापूर्वीच त्यांचे निधन झाले तेव्हा मी ही जबाबदारी कशी पार पाडू?” मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “पण जर तुमच्या वडिलांचे नाव यादीत नसेल आणि तुम्ही त्यावर कारवाई केली नसेल… तर ती तुमची चूक आहे…” न्यायालय आता २ डिसेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. Supreme Court on SIR।
