Supreme Court on SIR। निवडणूक आयोगाच्या देशभरात SIR प्रक्रिया राबवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर ११ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी SIR प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या पश्चिम बंगाल सरकारच्या नवीन याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने घेतला आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील प्रशांत भूषण आणि नेहा राठी यांनी म्हटले आहे की, हा मुद्दा भारताच्या लोकशाहीच्या मुळांना स्पर्श करतो. त्यांनी म्हटले आहे की,निवडणूक आयोगाने आधार कार्डांना मान्यता देण्यास नकार दिल्याने निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.” प्रशांत भूषण यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की. SIR प्रक्रिया आता इतर राज्यांमध्ये विस्तारित केली जात आहे, ज्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वतःच्या लोकशाही प्रक्रियेला धक्का बसत आहे.” पुढे ते म्हणाले, “भारताच्या लोकशाहीच्या पायाशी संबंधित ही एक अतिशय महत्त्वाची बाब आहे.” बिहार SIR वर आधीच सुनावणी सुरू Supreme Court on SIR। खंडपीठाने म्हटले आहे की,११ नोव्हेंबरपासून अनेक महत्त्वाची प्रकरणे सूचीबद्ध असली तरी, SIR प्रकरणांना सामावून घेण्यासाठी ते इतर प्रकरणांची सुनावणी समायोजित करण्याचा प्रयत्न करेल.” भूषण म्हणाले की, “विविध राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे, त्यामुळे या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी आवश्यक आहे. बिहारमध्ये विशेष सखोल पुनर्विलोकन करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आधीच सुनावणी करत आहे. बिहारमधील SIR प्रक्रियेचे वर्णन करताना, निवडणूक आयोगाने १६ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, याचिकाकर्ते, राजकीय पक्ष आणि स्वयंसेवी संस्था केवळ प्रक्रियेला बदनाम करण्यासाठी खोटे आरोप करण्यात समाधानी आहेत. निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला असेही सांगितले की,अंतिम मतदार यादी प्रकाशित झाल्यापासून एकाही मतदाराने नावे वगळण्याविरुद्ध अपील दाखल केलेले नाही. महिनोनमहिने चाललेल्या SIR प्रक्रियेनंतर तयार केलेल्या राज्याच्या अंतिम मतदार यादीत “अप्रमाणात मुस्लिमांना वगळण्यात आले आहे” या याचिकाकर्त्यांच्या आरोपाचे त्यांनी खंडन केले. द्रमुकनेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल Supreme Court on SIR। द्रमुकनेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, ज्यामध्ये एसआयआरला “एक प्रकारचा एनआरसी” म्हटले आहे. द्रमुकने निवडणूक आयोगाच्या २७ ऑक्टोबर २०२५ च्या एसआयआरबाबतच्या अधिसूचनेला असंवैधानिक ठरवत रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
