Supreme Court on Ramlila। उत्तर प्रदेशातील फिरोजाबाद याठिकाणी शाळेच्या मैदानावर यावर्षीची रामलीला पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रामलीला थांबवण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की रामलीला जवळजवळ १०० वर्षांपासून त्या मैदानावर आयोजित केली जात आहे. त्यामुळे आता ही परंपरा उत्सव मध्यावर थांबवणे योग्य ठरणार नाही” असे म्हणत स्थगिती देण्याचा आदेश फेटाळून लावला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले या प्रकरणाची सुनावणी केली.सुनावणी दरम्यान, “या वर्षीचा उत्सव सुरू झाला असताना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याला या प्रकरणाचा थेट परिणाम होत नाही. मात्र, जर त्यांना मुलांच्या शिक्षणाची चिंता असेल तर त्यांनी आधीच याचिका दाखल करायला हवी होती.”असे न्यायाधीशांनी म्हटले. Supreme Court on Ramlila। 

प्रदीप राणा नावाच्या व्यक्तीने फिरोजाबादमधील टुंडला येथील कौन्सिल स्कूलमध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या रामलीला विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की मुलांच्या खेळाच्या मैदानावर अतिक्रमण करण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या शिक्षणात अडथळा येत आहे. जमिनीवर सिमेंट टाइल्स देखील बसवण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे त्याचे स्वरूप खराब होत आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना, उच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी रामलीलावर बंदी घातली. त्यानंतर प्रशासनाने कार्यक्रम थांबवला.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणाऱ्या रामलीला समितीने म्हटले आहे की याचिकाकर्त्याने जाणूनबुजून त्याला पक्षकार बनवले नाही. उच्च न्यायालयानेही समितीकडून प्रतिसाद मागितला नाही आणि फक्त एकतर्फी बंदी घातली आहे. रामलीला रात्री ७ ते १० वाजेपर्यंत आयोजित केली जाते, त्यामुळे शिक्षणाला हानी पोहोचवण्याचा युक्तिवाद खोटा आहे. पावसाच्या पाण्याने ओली असल्याने जमिनीवर सिमेंटच्या फरशा टाकण्यात आल्या होत्या.

आयोजन समितीने असेही म्हटले आहे की, रामलीला जवळजवळ १०० वर्षांपासून त्याच जमिनीवर आयोजित केली जात आहे. शाळा, पालक किंवा विद्यार्थ्यांकडून कोणतीही तक्रार करण्यात आली नाही. थोड्या चर्चेनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने आयोजन समितीला पक्षकार होण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज करण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून निर्णय घ्यावा. रामलीला बंदी घालण्याच्या आदेशाला सध्या स्थगिती देण्यात येत आहे. Supreme Court on Ramlila। 

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची जलदगतीने सुनावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्ता आणि रामलीला आयोजन समिती व्यतिरिक्त, स्थानिक प्रशासनाचेही म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे. भविष्यात रामलीला आयोजित करण्यासाठी शाळेच्या मैदानाऐवजी पर्यायी जागा देता येईल का याचा विचार केला पाहिजे.