supreme court on Rahul Gandhi:  सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या वर्तनावर तीव्र शब्दांत टीका केली. सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, राहुल गांधी यांनी आपल्या वर्तनावर स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. राहुल गांधी यांच्या वर्तनावर तीव्र आक्षेप व्यक्त करत, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी त्यांना फटकारले आणि त्यांच्या कृतीबद्दल स्पष्टीकरण मागितले.

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी, न्यायव्यवस्थेला ‘कोणीही घाबरवू शकत नाही’. राहुल गांधी यांच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली की याचिकाकर्ते राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील मोर्चा आणि त्यादरम्यान झालेल्या गोंधळाबाबत आपल्या हेतूंचे स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. सरन्यायाधीशांनी राहुल गांधी यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांना सांगितले, “त्यांनी (राहुल गांधींनी) स्पष्टीकरण दिलेच पाहिजे.”

दरम्यान, एसआयआर (SIR) प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेसंदर्भात इंडिया कोएलिशन आणि एआयएमआयएमचे (AIMIM) असदुद्दीन ओवैसी यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणांची सुनावणी मुख्य प्रकरणासोबतच घेणार आहे.

१२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी, राहुल गांधी यांनी इंडिया ब्लॉक नेत्यांसोबत सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढला. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि “मतचोरीच्या” आरोपांविरोधात याचिका दाखल केली. राहुल यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि एसआयआर थांबवण्याची मागणी केली.

हा मोर्चा कनॉट प्लेस येथून सुरू झाला. राहुल, प्रियांका आणि खर्गे यांच्यासह नेते न्यायालयाच्या आवारात पोहोचल्याने मोठा गोंधळ निर्माण झाला. नंतर, राहुल स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर निर्णयांना आव्हान देणारी संयुक्त याचिका दाखल केली. या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी झाली.

राहुल गांधींवर तीव्र टीका supreme court on Rahul Gandhi: 

एसआयआरमधील (SIR) कथित अनियमिततेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात काढलेल्या मोर्चाच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने राहुल गांधी आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे. यामध्ये राहुल गांधी, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, मल्लिकार्जुन खर्गे, केरळ प्रदेश काँग्रेस कमिटी, अखिलेश यादव आणि महुआ मोईत्रा यांचा समावेश होता.

  कोणीही न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणू शकत नाही.

विरोधी नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी यांना नोटीस बजावली.

खंडपीठाने म्हटले, “आम्ही नोटीस बजावत आहोत… आणि ती प्रलंबित खटल्यांसोबत जोडत आहोत. परंतु आम्ही याचिकाकर्त्यांपैकी एकाला त्याच्या वर्तनाबद्दल विचारू इच्छितो.” सुनावणीदरम्यान, काही वकिलांनी एसआयआरमधील (SIR) कथित अनियमिततेविरोधात काँग्रेस नेत्याने सर्वोच्च न्यायालयात काढलेल्या मोर्चाचा उल्लेख केला.

कोणीही न्यायालयाला घाबरवू शकत नाही.

गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात घडलेली घटना घडायला नको होती.

वकिलांना धमकावण्याच्या कथित प्रयत्नांबद्दल चिंता व्यक्त करणाऱ्या एका याचिकेवर सुमारे २०० वकिलांनी स्वाक्षरी केली असल्याची माहिती गौरव भाटिया यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी उत्तर दिले की, न्यायालयाला कोणीही धमकावू शकत नाही.

राजकीय आंदोलनांमध्ये न्यायालयाचे अडकणे अस्वीकार्य आहे, असे गौरव भाटिया म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयात जे घडले ते घडायला नको होते. धमकावण्याचे असे प्रयत्न होता कामा नयेत, असे ते म्हणाले. हे कमकुवत प्रयत्न आहेत ज्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. ते बाहेर वक्तव्ये करतात. आम्ही एकटे नाही; काय घडत आहे याची आम्हाला जाणीव आहे.

जंतर मंतर अधिसूचनेतून वगळल्याबद्दल नोटीसही जारी supreme court on Rahul Gandhi: 

जंतर मंतरला आंदोलनाचे निश्चित स्थळ म्हणून अधिसूचित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका विचारात घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांच्या आदेशाविरोधात न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.

जंतर मंतरची अधिसूचना रद्द करण्यासंदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारले की, हा निर्णय न्यायालयाच्या तोंडी निरीक्षणांवर आधारित होता की सार्वजनिक आंदोलनाचे ठिकाण म्हणून त्याचा उपयोग करण्याच्या उपयुक्ततेचा काळजीपूर्वक विचार करून घेतला होता.

सरकारी वकील तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा या निर्णयाचा आधार नव्हता. या विषयावर खूप पूर्वीच एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीने एक सविस्तर अहवाल सादर केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस अधिकाऱ्यांना आंदोलनाशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे, सर्व खाजगी पक्षही व्हिडिओ जतन करू शकतात, जेणेकरून ते न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करता येतील.