Supreme Court on Police।  सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या पोलिसांना लोकांविरुद्ध बेकायदेशीर कारवाई करू नये असा इशारा दिला आहे. एका व्यक्तीला त्याच्या शेजाऱ्याशी झालेल्या भांडणासाठी अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी कोठडीत त्याच्यावर हल्ला करण्यात आल्याचा आरोप असलेल्या एका खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा इशारा दिला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने हरियाणाच्या डीजीपींना वैयक्तिकरित्या हजर राहण्यास सांगितले होते.

न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांनंतरही, देशभरातील पोलिस बेकायदेशीरपणे लोकांना अटक करत आहेत यावर न्यायमूर्ती हसनुद्दीन अमानुल्ला आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. पोलिसांनी त्यांच्या शक्तीने लोकांना धमकावणे टाळावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. भविष्यात, सर्वोच्च न्यायालय अशा कृती गांभीर्याने घेईल. गैरवर्तन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शिक्षा होईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

सर्व राज्यांच्या डीजीपींनी पोलिसांना समजावून सांगावे Supreme Court on Police। 

सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या रजिस्ट्रीला सोमनाथ विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्यातील २०२३ च्या निकालासह या आदेशाची (विजय पाल यादव विरुद्ध ममता सिंग आणि इतर) प्रत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलिस प्रमुखांना पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्यांच्या डीजीपींनी त्यांच्या अधिकाऱ्यांना नियमांचे पालन करण्यास समजावून सांगावे.

सोमनाथ विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या खटल्यात काय निर्णय झाला?

२०२३ मध्ये सोमनाथ विरुद्ध महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय ज्या प्रकरणात आला होता, त्या प्रकरणात पोलिसांनी चोरीच्या एका आरोपीला बुटांचा हार घालायला लावला होता आणि अर्धनग्न अवस्थेत रस्त्यावर फिरवले होते. तरीही, न्यायालयाने १९९६ च्या ‘डीके बसू विरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकार’ निर्णयाच्या अवहेलनेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच पोलिसांना नियमांची आठवण करून दिली होती. डीके बसू यांच्या निर्णयात अटक आणि चौकशीशी संबंधित नियम स्पष्ट करण्यात आले होते. अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडीत छळण्यासही स्पष्टपणे मनाई होती.

‘अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य’ या निर्णयाचा उल्लेख Supreme Court on Police। 

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ताज्या आदेशात पोलिस आणि कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ‘अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार सरकार’ या निर्णयाचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या निर्णयात असे म्हटले होते की ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या प्रकरणांमध्ये, आवश्यक परिस्थितीतच अटक करावी. आरोपीला प्रथम सीआरपीसीच्या कलम ४१ अंतर्गत नोटीस देण्यात यावी. जर तो तपासात सहकार्य करत असेल तर त्याला अटक करू नये. अटक करण्यापूर्वी, त्याची आवश्यकता दर्शविणारी कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवली पाहिजेत.