Supreme Court on Meta:  व्हॉट्सअॅप आणि मेटा गोपनीयता धोरण प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने ही डेटा शेअरिंग प्रक्रिया भारतीय वापरकर्त्यांच्या गोपनीयता अधिकारांचे उल्लंघन करते असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. मात्र, सीसीआयच्या वकिलाने एनसीएलएटीच्या काही निष्कर्षांवर आक्षेप घेतला असल्याचे म्हटले आहे.

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी व्हॉट्सअॅपला निर्देश देताना, “आम्ही तुम्हाला मेटासह कोणतीही माहिती शेअर करण्याची परवानगी देणार नाही. आम्ही तुम्हाला या देशाच्या गोपनीयता धोरणांशी खेळण्याची परवानगी देणार नाही.” म्हटले आहे. 

या संपूर्ण प्रकरणात कोर्टाने तीन मुख्य अपिलांचा सामना केला: मेटा, व्हॉट्सअॅप आणि भारतीय स्पर्धा आयोग (सीसीआय). वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी या अपिलांचे प्रतिनिधित्व केले. सुनावणीदरम्यान, मेटाच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की न्यायालयाच्या आदेशानुसार ₹२१३ कोटींचा दंड आधीच भरण्यात आला आहे.

मेटाच्या नवीन गोपनीयता धोरणावर प्रश्न Supreme Court on Meta: 

व्हॉट्सअॅप आणि मेटाच्या नवीन गोपनीयता धोरणाबाबतच्या खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने खूप कठोर प्रश्न उपस्थित केले आणि कंपनीला डेटा शेअर करण्यास स्पष्टपणे मनाई केली.

सरन्यायाधीशांनी व्हॉट्सअॅपच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत , “तुम्ही ते इतक्या हुशारीने डिझाइन केले आहे की ते समजणे अशक्य आहे.” त्यांनी विचारले, “देशातील सामान्य माणूस, जसे की घरकाम करणारे नोकर, बांधकाम कामगार किंवा लहान विक्रेते, हे गुंतागुंतीचे धोरण समजू शकतील का?”  असे म्हटले आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की ग्राहक या अॅपचे “व्यसन” झाले आहेत आणि आता त्यांच्या असहाय्यतेचा गैरवापर केला जात आहे.

वापरकर्त्यांच्या डेटाचा गैरवापर केला जातोय 

सीजेआय म्हणाले की लोकांचा डेटा व्यावसायिक फायद्यासाठी वापरला जात आहे आणि लाखो वापरकर्त्यांच्या डेटाचा आधीच गैरवापर झाला आहे. दरम्यान, मेटाचे वकील अखिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की व्यावसायिक हेतूंसाठी मर्यादित डेटा शेअरिंगला परवानगी आहे.

यावर, सीजेआय म्हणाले, “जर तुम्हाला डेटाचा कोणताही भाग विक्रीयोग्य आढळला तर तुम्ही तो विकाल!” भारतीय ग्राहक आवाजहीन आहेत आणि त्यांचा आवाज नाही म्हणून तुम्ही त्यांना बळी पडू शकत नाही.

सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता म्हणाले की व्हॉट्सअॅप वापरकर्त्यांना फक्त दोन पर्याय देत आहे: “एकतर धोरण स्वीकारा किंवा अॅप वापरणे थांबवा.” बिहारच्या दुर्गम भागात किंवा तामिळनाडूतील गावांमध्ये राहणारे लोक, ज्यांना इंग्रजी येत नाही, त्यांना या धोरणाचे धोकादायक परिणाम कधीच समजणार नाहीत, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

डेटा शेअरिंगला परवानगी देण्यास न्यायालयाचा नकार Supreme Court on Meta: 

सीजेआयने स्पष्टपणे सांगितले की, “जोपर्यंत तुम्ही आम्हाला खात्री पटवत नाही की तुम्हाला असे करण्याचा दैवी अधिकार आहे, तोपर्यंत आम्ही तुम्हाला डेटा शेअर करण्याची परवानगी देणार नाही.”

तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर अपीलांची सुनावणी

व्हॉट्सअॅपच्या वकिलाने त्यांची बाजू मांडली आणि म्हटले की त्यांची धोरणे इतर आंतरराष्ट्रीय अधिकारक्षेत्रांच्या मानकांनुसार आहेत. परंतु हे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, सीजेआयने सांगितले की एनसीएलएटीसमोर जानेवारी २०२५ च्या आदेशाची स्थिती अजूनही महत्त्वाची आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने आता सर्व पक्षांना नोटीस बजावल्या आहेत. या अपिलांवर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सविस्तर सुनावणी होईल.