Supreme Court on Flood। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्लीसह संपूर्ण उत्तर भारत सध्या पुराचा सामना करत आहे. अशा परिस्थितीत, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांमध्ये बेकायदेशीरपणे झाडे तोडल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि कडक टिप्पणी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सुनावणी केली. याविषयी बोलताना न्यायालयाने,”आम्ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबमध्ये पूर आणि भूस्खलनाचे वृत्त पाहिले आहे. माध्यमांमधील अहवालावरून असे दिसून येते की पुरात मोठ्या प्रमाणात लाकूड वाहून गेले आहे. प्रथमदर्शनी असे दिसते की, बेकायदेशीरपणे झाडे तोडली जात आहेत. लोकांनी बऱ्याच काळापासून निसर्गाचे शोषण केले आहे आणि आता निसर्ग सूड घेत आहे.” असे म्हणत न्यायालयाने कडक टिप्पणी केली

न्यायालयाने डोंगराळ राज्यांमध्ये बेकायदेशीरपणे झाडे तोडणे आणि पुराची स्वतःहून दखल घेत पर्यावरणाच्या विकास आणि संवर्धनातील संतुलन खूप महत्वाचे आहे यावर भर दिला. या संदर्भात, न्यायालयाने केंद्र सरकार, चार राज्यांच्या (हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आणि जम्मू आणि काश्मीर) एनडीएमएला नोटीस बजावली आहे. या नोटीसीला दोन आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने एनएचएआयला सांगितले की, “जर त्यांना हवे असेल तर ते उत्तर दाखल करू शकते”. Supreme Court on Flood। 

सरन्यायाधीश गवई यांनी सॉलिसिटर जनरलना सांगितले की,”हा एक गंभीर मुद्दा आहे. मोठ्या प्रमाणात पाण्यात लाडके पडलेले दिसत आहेत आणि हे बेकायदेशीरपणे झाडे तोडल्याचे दर्शवते. आम्ही पंजाबचे फोटो पाहिले आहेत. संपूर्ण शेती आणि पिके पाण्याखाली गेली आहेत, म्हणून विकासासोबत संतुलन राखणे आवश्यक आहे.” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश म्हणाले की, पंजाबमधील संपूर्ण गावे आणि शेतं पाण्यात बुडाली आहेत. माध्यमांमधील माहितीनुसार असे दिसून आले आहे की मोठी झाडे आणि जड लाकडे नद्यांमध्ये तरंगत आहेत. दुर्दैवाने, आम्ही निसर्गाशी छेडछाड केली आहे आणि आता निसर्ग आम्हाला उत्तर देत आहे. सॉलिसिटर जनरलने न्यायालयाला आश्वासन दिले की, ते या विषयावर पर्यावरण मंत्रालयाच्या सचिवांशी बोलतील आणि ते संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांशी बोलतील”. Supreme Court on Flood।