Supreme court on bulldozer action। उत्तरप्रदेशातील प्रयागराजमध्ये २०२१ मध्ये झालेल्या बुलडोझर कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज आपला निकाल दिला आहे. न्यायालयाने प्रयागराज विकास प्राधिकरणाला ५ याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. ही भरपाई ६ आठवड्यांच्या आत दिली जाण्याचे आदेश दिले आहेत. नोटीस मिळाल्यापासून २४ तासांच्या आत घर पाडणे चुकीचे आहे आणि ती कारवाई बेकायदेशीर मानले आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. भविष्यात सरकारे योग्य प्रक्रियेशिवाय लोकांची घरे पाडण्यापासून परावृत्त व्हावीत म्हणून ही भरपाई देखील आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायाधीशांनी अलिकडेच समोर आलेल्या एका व्हिडिओचाही उल्लेख केला ज्यामध्ये एक मुलगी कोसळणाऱ्या झोपडीतून तिची पुस्तके घेऊन पळून जाताना दिसत होती. आंबेडकर नगरचा व्हिडिओ व्हायरल झाला Supreme court on bulldozer action। २३ मार्च रोजी उत्तर प्रदेशातील आंबेडकर नगरमधील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या व्हायरल व्हिडिओमध्ये, बुलडोझर चालवताना एक मुलगी तिच्या झोपडीकडे धावताना दिसत आहे. ती मुलगी झोपडीत पोहोचते आणि पटकन तिची पुस्तके घेऊन बाहेर येते. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही असाच निर्णय दिला होता Supreme court on bulldozer action। यापूर्वी ७ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईबद्दल उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले होते. पीडितांनी सांगितले की, राज्य सरकारने चुकून त्यांची जमीन गुंड अतिक अहमदची मालमत्ता मानली. यामुळे प्रयागराजमध्ये एका वकील, एका प्राध्यापक आणि इतर तिघांची घरे पाडण्यात आली. या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, चुकून पाडलेली घरे राज्य सरकार स्वखर्चाने पुन्हा बांधेल. जर तुम्हाला (अॅटर्नी जनरल) याला आव्हान द्यायचे असेल तर तुम्ही प्रतिज्ञापत्र दाखल करून कायदेशीर लढाई लढू शकता. हेही वाचा वक्फ विधेयकाला कोणत्या पक्षाचा पाठिंबा अन् कोणाचा विरोध? ; जाणून घ्या लोकसभा आणि राज्यसभेतील नंबर गेम
