Supreme Court on Aravalli Range। अरवली प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा हस्तक्षेप करत २० नोव्हेंबरच्या आपल्याच आदेशाला स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा आणि गुजरात सरकारला नोटीसा बजावल्या आहेत. पुढील सुनावणीपर्यंत समितीच्या शिफारशी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. तसेच उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय २१ जानेवारी रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी करणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केली. या खंडपीठात मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांचा समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान, सरकारला अनेक प्रश्नही विचारले. अरवली प्रदेशातील खाणकाम थांबेल की सुरू राहील ? हे स्पष्टपणे सांगावे असे सरकारला सांगितले. नोव्हेंबरमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने एका समितीच्या शिफारशींना मान्यता दिली, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, फक्त १०० मीटरपेक्षा उंच पर्वतांनाच अरावली मानले जाईल. जर असे झाले तर अरावली प्रदेशाचा ९०% भाग कायदेशीर संरक्षणापासून वंचित राहील. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की नवीन व्याख्येमुळे पर्वतरांगांना कोणताही धोका निर्माण होणार नाही, तरीही नवीन व्याख्येला अजूनही विरोध केला जात आहे. Supreme Court on Aravalli Range। राजस्थानसह अनेक ठिकाणी निदर्शने होत आहेत. निदर्शकांचे म्हणणे आहे की, यामुळे अरवली प्रदेशात खाणकाम आणि बेकायदेशीर बांधकामे आणखी वाढतील. वाढता वाद पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली. विरोध का होत आहे ? Supreme Court on Aravalli Range। तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, जर नवीन व्याख्या लागू केली गेली आणि काँक्रीटचे जंगल तयार करण्यासाठी अरावली टेकड्या तोडल्या गेल्या तर दिल्ली केवळ हवेसाठीच थांबणार नाही तर तीव्र पाण्याची टंचाई आणि वाळवंटातील उष्णतेलाही तोंड द्यावे लागेल. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की याचा दिल्ली-एनसीआरच्या पर्यावरणावर विनाशकारी परिणाम होईल. त्याचा परिणाम केवळ परिसंस्थेवरच होणार नाही तर दिल्ली-एनसीआर राहण्यायोग्यही होईल.
