नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयासमोर निष्काळजीपणे शपथपत्र दाखल केल्याबद्दल बिहारचे आयपीएस अधिकारी अशोक मिश्रा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यांची आता सर्वोच्च न्यायालयात चौकशी केली जाईल. एका केसमध्ये आरोपींना पाठिंबा दिल्याचा मिश्रा यांच्यावर आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्या. एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने समस्तीपूरचे तत्कालीन पोलिस अधीक्षक मिश्रा यांना १९ ऑगस्ट रोजी न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मिश्रा आता पाटणा येथील पोलिस मुख्यालयात विशेष शाखेचे पोलिस अधीक्षक म्हणून तैनात आहेत. बिहार राज्याने ४ एप्रिल २०२५ रोजी आरोपीच्या समर्थनार्थ प्रतिज्ञापत्र दाखल केले तेव्हा त्यांच्या वर्तनाची चौकशी झाली. १९ मे रोजीच्या आदेशात, सर्वोच्च न्यायालयाने आयपीएस मिश्रा यांना या प्रकरणात प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले. यासोबतच, त्यांना त्यांची भूमिका स्पष्ट करणारे वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले. १ ऑगस्ट रोजी पुन्हा सुनावणीसाठी हा विषय आला तेव्हा न्या. अमानुल्लाह यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आयपीएस मिश्रा यांच्या स्पष्टीकरणाची दखल घेतली, ज्यामध्ये त्यांनी प्रतिज्ञापत्रातील वादग्रस्त भाग अनवधानाने/चूक असल्याचे म्हटले आणि बिनशर्त माफी मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा वृत्तीवर आश्चर्य व्यक्त केले. यासोबत न्यायालयाने टोमणा मारला की जर एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या न्यायालयाप्रती इतकी गंभीरता दाखवली असेल, तर इतर न्यायालयांप्रती त्याची वृत्ती चांगल्या प्रकारे समजू शकते.
