Supreme Court-Maternity Leave। सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयाने काम करणाऱ्या सर्वच महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात,”प्रसूती रजा हा प्रत्येक महिलेचा अधिकार आहे. हे मातृत्व लाभ नियमांचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे कोणतीही संस्था कोणत्याही महिलेला प्रसूती रजेच्या अधिकारापासून वंचित ठेवू शकत नाही.” असे म्हटले आहे.

तामिळनाडूतील महिला सरकारी कर्मचारी उमादेवी यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयान यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. पुनर्विवाहानंतर महिलेने एका मुलाला जन्म दिला. परंतु तिच्या विभागातील उच्च अधिकाऱ्यांनी तिला प्रसूती रजा नाकारण्याचे आदेश दिले, त्यानंतर महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

मातृत्व लाभ फक्त पहिल्या दोन मुलांसाठीच Supreme Court-Maternity Leave।

तामिळनाडूतील एका महिला सरकारी कर्मचाऱ्याच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. त्या महिलेला तिच्या दुसऱ्या लग्नापासून एक मूल होते. पहिल्या लग्नापासून तिला दोन मुले होती या कारणास्तव महिलेला प्रसूती रजा देण्यात आली नाही. तामिळनाडू राज्यातील नियम असा आहे की मातृत्व लाभ फक्त पहिल्या दोन मुलांसाठीच दिला जाईल.

याचिकेत महिलेने म्हटले होते की, तिच्या पहिल्या लग्नापासून जन्मलेल्या मुलांनाही तिला प्रसूती रजेचा लाभ मिळत नाही. तिचे वकील केव मुथुकुमार म्हणाले की, तिने दुसऱ्या लग्नानंतरच सरकारी शाळेत शिकवायला सुरुवात केली.

२०१७ मध्ये प्रसूती लाभ कायद्यात सुधारणा Supreme Court-Maternity Leave।

प्रसूती रजेशी संबंधित प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये प्रसूती लाभ कायद्यात सुधारणा केली होती आणि रजा १२ आठवड्यांवरून २६ आठवडे केली होती. सर्व महिला कर्मचाऱ्यांना पहिल्या आणि दुसऱ्या मुलासाठी प्रसूती रजा दिली जाते. ज्या माता मूल दत्तक घेतात त्यांना १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा देखील मिळते. हे मूल सोपवल्याच्या तारखेपासून सुरू होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये प्रसूती रजेच्या अधिकारावर भर दिला आहे. एका प्रकरणात असे म्हटले आहे की प्रसूती रजा हा सर्व महिला कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे, मग त्यांचा नोकरीचा प्रकार कोणताही असो.