Supreme Court : भारतात मतदान सक्तीचे करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी आणि मतदान न केल्यास त्या मतदाराला अटक करण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्वीकारण्यास नकार दिला. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, अशा प्रकारचा आदेश देणे हे धोरणात्मक क्षेत्राचा भाग आहे आणि न्यायमंडळाद्वारे असे आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाल्य बागची व न्या. विपुल एम. पांचोली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने, याचिकाकर्ते अजय गोयल यांना त्यांच्या तक्रारी घेऊन संबंधित भागधारकांकडे जाण्याचा सल्ला दिला. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, न्यायालयाने (Supreme Court) असे नमूद केले की, जे नागरिक मतदान करत नाहीत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी, तसेच मतदान सक्तीचे करण्याचे प्रस्ताव या बाबींवर न्यायमंडळाद्वारे निर्णय दिला जाऊ शकत नाही. Supreme Court On SC-ST: याचिकाकर्त्याने निवडणूक आयोगाला असे निर्देश देण्याचीही मागणी केली होती की, जे नागरिक जाणीवपूर्वक मतदानापासून अलिप्त राहतात, त्यांना मिळणाऱ्या सरकारी लाभांवर निर्बंध घालावेत. सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायाधीशांनी असे प्रतिपादन केले की, बळजबरीपेक्षा जागृतीच्या माध्यमातून लोकशाही अधिक बळकट होते. ज्या देशात कायद्याचे राज्य आहे आणि जो देश लोकशाहीवर विश्वास ठेवतो आणि जिथे आपण गेल्या ७५ वर्षांत लोकशाहीवर आपला किती गाढ विश्वास आणि श्रद्धा आहे हे सिद्ध केले आहे, अशा देशात प्रत्येकाने मतदानासाठी (Supreme Court) जावे अशी अपेक्षा असते. जर ते गेले नाहीत, तर ते गेले नाहीत. गरज आहे ती जागृतीची, पण आपण कोणावरही सक्ती करू शकत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. मतदान न करणाऱ्यांना सरकारी लाभांपासून वंचित ठेवण्याची सूचना कालबाह्य आहे. मतदानापासून अलिप्त राहिल्याबद्दल दंडात्मक उपाययोजना करण्याच्या तर्कावरच प्रश्नचिन्ह आहे. शिवाय मतदान केले नाही म्हणून आम्ही त्यांच्या अटकेचे आदेश का द्यावेत? जर एखादा नागरिक मतदानासाठी गेला नाही, तर आम्ही काय करू शकतो? मतदानाच्या दिवशी असलेल्या इतर जबाबदाऱ्यांमुळे अनेक नागरिक मतदान करू शकत नाहीत, हे समजून घेतले पाहिजे. – सरन्यायाधिश सूर्यकांत
